प्रभाग आरक्षणविरोधातील हरकतींवर सुनावणी न घेतल्यास काँग्रेस न्यायालयात जाणार

मुंबई महापालिकेच्या सन २०२२ च्या निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागाने प्रथम प्रभाग रचनेत काही बदल केले. २२७ ऐवजी २३६ प्रभाग करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेच्या अंतर्गत सदर वाढीव प्रभागांवर राजपत्रात प्रसिद्धी देऊन शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.

BJP Demand for action shivsena tunnel laundry scam in municipal hospital
पालिका रुग्णालयात टनेल लाँड्रीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार; भाजपकडून कारवाईची मागणी

मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक (Mumbai Municipal Corporation election) प्रक्रियेअंतर्गत काढण्यात आलेल्या प्रभाग आरक्षणाच्या ( ward reservation) विरोधात नोंदविलेल्या हरकती व सुचनांवर पालिका आयुक्तांनी सुनावणी न घेतल्यास काँग्रेस (Congress) पक्ष न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात जाणार आहे, असा इशारा काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या सन २०२२ च्या निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागाने प्रथम प्रभाग रचनेत काही बदल केले. २२७ ऐवजी २३६ प्रभाग करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेच्या अंतर्गत सदर वाढीव प्रभागांवर राजपत्रात प्रसिद्धी देऊन शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यानंतर ३१ मे रोजी वांद्रे रंगशारदा या ठिकाणी प्रभाग आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र या आरक्षण सोडतीचा मोठा फटका काँग्रेसला बसल्याचा आरोप केला होता. कॉंग्रेसच्या पूर्वी २९ जागा होत्या. त्यापैकी २२ जागांवर काँग्रेसला सदर प्रभाग आरक्षण सोडतीची फटका बसल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला.

तसेच संबंधित प्रभाग आरक्षणाच्या विरोधात आक्षेप घेऊन हरकती व सूचना देणार असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार काँग्रेसने आपल्या हरकती व सूचना नोंदविल्या होत्या. मात्र या हरकती व सूचना योग्य की अयोग्य हे ठविण्याचे अधिकार आयुक्तांना निवडणूक आयोगाने बहाल केले असल्याने त्या हरकती व सूचना यांवर सुनावणी घ्यायची की नाही हे आयुक्त ठरविणार, अशी माहिती समोर आल्याने त्याविरोधात काँग्रेसतर्फे तीव्र आक्षेप घेण्यात आला असून जर सुनावणीच होणार नसेल व आयुक्तच परस्पर अंतिम निर्णय घेणार असतील तर मग हरकती व सुचना मागविल्याच कशाला, अशा शब्दात रवी राजा यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. जर आयुक्तांनी हरकती व सूचना यांवर सुनावणी जाहीर न केल्यास काँग्रेस न्याय मागण्यांसाठी न्यायालयात जाणार आहे, असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील प्रत्येक महापालिका आयुक्तांना त्यांच्या सूचना आणि हरकती तपासाव्या लागतील. त्यानुसार आम्ही प्रत्येक सूचना व हरकती तपासत आहोत, त्यावर आम्ही निर्णयही देतो. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर सोमवारी राजपत्रात त्याचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती सह आयुक्त संजोग कबरे यांनी दिली आहे.