‘विशेष प्रकल्प निधी’ उभारण्यास काँग्रेस, भाजपचा विरोध ; सेना एकाकी पडणार

स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेस, भाजप कडाडून विरोध

Congress,BJP oppose setting up of 'special project fund'
'विशेष प्रकल्प निधी' उभारण्यास काँग्रेस, भाजपचा विरोध ; सेना एकाकी पडणार

मुंबई महापालिकेने विविध प्रकल्पांसाठी ७ हजार ८८४ कोटी रुपयांचा निधी स्वतंत्रपणे उभारण्यासाठी ‘विशेष निधी’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्प ‘अ’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये आणि अर्थसंकल्प ‘ ग’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये असे एकूण ४ हजार कोटींचा निधी संचित वर्ताळयामधून वर्ग करणार आहे. मात्र यासंदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेस, भाजप कडाडून विरोध करणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना व प्रशासन हे एकाकी पडणार आहेत.

मुंबई महापालिकेला शहर व उपनगरात विविध ठिकाणी पुलांची बांधणी करणे, नवीन पाणी प्रकल्प उभारणे, मिठी नदी अन्य नद्यांची कामे, नाल्यांची सफाई, बांधणी करणे, पूरस्थिती रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आदी विविध प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तब्बल ७ हजार ८८४ कोटी रुपयांच्या निधीची उपलब्धता आवश्यकता आहे. पालिकेने नव्याने स्वतंत्र निधीची उभारणी करण्यासाठी ‘दिर्घकालीन आर्थिक धोरण’ तयार करण्याचे ठरवले असून त्यासाठी महत्वाच्या प्रकल्पांकरिता ‘विशेष प्रकल्प निधी’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या निधीची उभारणी करण्यासाठी २०२१ – २२ पासून अर्थसंकल्प ‘अ’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये आणि अर्थसंकल्प ‘ ग’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये, असे एकूण ४ हजार कोटींचा निधी संचित वर्ताळयामधून वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.

पालिकेसाठी धोक्याची घंटा 

पालिकेने विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली ‘विशेष निधी’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्यासाठी अर्थसंकल्प ‘अ’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये आणि अर्थसंकल्प ‘ ग’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये असे एकूण ४ हजार कोटींचा निधी संचित वर्ताळयामधून वर्ग करणे चुकीचे आहे. महापालिकेच्या विविध बँकांत ८० हजार कोटींच्या ठेवी असून त्यातील साडेचार हजार कोटी रुपये कोरोना उपाययोजनांवर खर्चण्यात आले आहेत तर त्यापैकी ३० हजार कोटी रुपये पालिका कर्मचाऱ्यांची देणी आहेत. तसेच, ३२ हजार कोटी रुपये कंत्राटदारांच्या अनामत रकमा आहेत. उर्वरित २० हजार कोटी निधीतून आणखीन चार हजार कोटी काढले तर पालिकेची तिजोरी रिकामी होईल.

दुसरीकडे, २०२२ नंतर पालिका जीएसटी पोटी जो काही ८ हजार कोटी रुपयांचा दरमहा हप्ता भरपाईपोटी मिळत आहे, तोही बंद होणार आहे. तसेच, पालिकेकडे मालमत्ता कर वगळता इतर उत्पन्नाचे साधन नाही. विकास नियोजनकडून येणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे आता आगामी ५ वर्षात पालिकेचा अर्थसंकल्प हा तोट्यातील असणार आहे. त्यामुळे पालिकेकडे नव्याने उत्पन्नाचे साधन नसल्यास त्याचा परिणाम हा पालिकेच्या तिजोरीवर सहजीकच होणार आहे. अपॆक्षित उत्पन्नच जमा होणार नसेल तर खर्च कसा करणार, निधी कसा काय उभा राहणार, असे प्रश्न उपस्थित करीत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, सदर प्रस्तावाला विरोध करण्यात येईल, असे सांगितले.
या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.

‘विशेष निधी’ निर्माण करण्याची गरजच काय ? 

पालिका अर्थसंकल्पात जर पाणी प्रकल्पासाठी ‘ ग’ अर्थसंकल्पात निधी दिलेला आहे तर तो निधी त्या ‘ग’ अर्थसंकल्पाअंतर्गत कामांसाठीच वापरण्यात यावा. जर त्यामधील निधी इतरत्र वळविण्यात आल्यास एसटीपी प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपये, समुद्राचे पाणी गोड करण्याबाबतच्या प्रकल्पांसाठी साडेतीन हजार कोटींचा निधी कुठून आणणार, ‘विशेष निधी’ निर्माण करण्याची गरजच काय ? असा सवाल करीत भाजपचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी, भाजप या प्रस्तावाला विरोध करणार असल्याचे सांगितले. काँग्रेस व भाजप यांच्या या विरोधात्मक भूमिकेमुळे शिवसेना एकाकी पडणार असल्याचे समजते.


हेही वाचा – Corona Vaccination : घरोघरी लसीकरणाच्या राज्याच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय नाराज