आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला कोरोनाचा फटका बसला होता. मात्र कोरोनामुळे अनेक पालक गावाकडे अडकल्याने प्रवेशालाही अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. ३१ ऑगस्टची अंतिम मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात येऊनही मुंबईतून आरटीई प्रवेशाला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या सोडतीमध्ये विजेत्या ठरलेल्या ५३७१ पैकी ५११८ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची तारीख देण्यात आली होती. मात्र आतापर्यंत त्यातील अवघ्या २६८२ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतले आहेत. त्यामुळे निवड झालेल्यांपैकी निम्म्याच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाद्वारे खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागांवर आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येते. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची सोडत ऑनलाईन पद्धतीने राबवण्यात येत असून यंदा १७ मार्चला सोडत काढण्यात आली. मुंबईतील ३६७ शाळांमधील ७०६९ जागांसाठी १४ हजार १३५ अर्ज आले होते. त्यातील सोडतीमध्ये ५३७१ विद्यार्थी विजयी ठरले. यातील ५११८ विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या मोबाईलवर प्रवेशासाठी तारीखेचा संदेश पाठवण्यात आला. प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. परंतु ३१ ऑगस्टपर्यंत फक्त दोन हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. आरटीई प्रवेशाला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने अखेर शिक्षण विभागाने १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. मात्र कोरोनामुळे अनेक पालक व विद्यार्थी गावाला अडकले असल्याने पालकांचा प्रवेशाला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. मुदतवाढीनंतरही २८४६ विद्यार्थ्यांनी तात्पुरते प्रवेश घेतले आहेत तर २६८२ विद्यार्थ्यांनी आपले प्रवेश निश्चित केले आहेत. त्यामुळे निम्म्याच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेला प्रतिसाद दिला आहे. निवड झालेल्यापैक १६४ विद्यार्थ्यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात प्रवेश घेतले मात्र कागदपत्रे सादर न केल्याने त्यांचे प्रवेश झालेले नाही. १५ सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांनी तातडीने प्रवेश घ्यावे, असे आवाहन करत त्यानंतर प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
दोन शाळांकडून प्रवेश देण्यास नकार
आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणे हे शाळांना बंधनकारक असतानाही मुंबईतील श्रीमती राजरानी मल्होत्रा स्कूल आणि के.के.राज पोपट स्कूल या शाळांनी आरटीईमधून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले आहेत. आरटीई अंतर्गत देण्यात येणारी प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळाल्याने प्रवेश नाकरल्याचे शाळांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र सरकारकडून आलेली रक्कम सर्व शाळांना दिली असून, नियमानुसार उर्वरित रक्कम येताच शाळांना प्राप्त होईल, असे माहिती शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी दिली.
