Corona Vaccination : कांदिवलीतील ‘त्या’ लाभार्थ्यांना दिलेल्या लसीचे निदान होण्यासाठी विविध वैद्यकीय चाचण्या

३० मे रोजी कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीतील ३९० रहिवाशांनी काही खासगी लोकांकडून लसीकरण केले होते.

center goverment health minister mansukh mandaviya door to door vaccination campaign next month
door to door vaccination : केंद्राचा मोठा निर्णय, देशात नोव्हेंबरपासून घरोघरी जाऊन होणार लसीकरण

कांदिवली बोगस लसीकरणाअंतर्गत कोणाला खरी लस दिली अथवा कोणाला लसीऐवजी काही मिश्रित पाणी, केमिकल वगैरे दिले हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित राहिलेला आहे. मुंबई महापालिकेने मात्र याचा शोध घेण्यासाठी ‘त्या’ लाभार्थ्यांच्या विविध प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्या करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ज्यांना खरी लस दिली गेली असल्याचे निदान होईल, त्यांना त्या तारखेपासून ८४ दिवसांनी लसीचा दुसरा डोस देता येणार आहे. तर ज्यांना खोटी लस दिली असेल त्यांची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करून मगच त्यांना नव्याने लसीचा डोस देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील माहिती अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.

३० मे रोजी कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीतील ३९० रहिवाशांनी प्रत्येकी १२६० रुपये देऊन काही खासगी लोकांकडून लसीकरण केले होते. मात्र, या लसीकरणाबाबत संशय आल्यावर त्यांनी पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत हे प्रकरण उघडकीस आले होते. मात्र, याबाबत अधिक विचारणा केली असता, नेमके किती लोकांना बोगस लसीकरण झाले याची माहिती घ्यावी लागणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितले.

तसेच या लसीकरणाअंतर्गत कोणाला खरी व खोटी लस देण्यात आली याची सत्यता पडताळयासाठी सर्व लस लाभार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या लाभार्थ्यांना खरी लस दिली आहे, त्यांना दुसरा डोस घेण्यासाठी ८४ दिवसांची वाट पाहावी लागणार आहे. तर ज्या लाभार्थ्यांना बोगस लस दिली आहे, त्यांच्या संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहेत. या तपासण्या केल्यावर त्यांना काही रिअ‍ॅक्शन झाली आहे का, याची पाहणी करून नंतर त्यांना लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

बोगस लसीकरण झालेल्यांची प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे संपर्क करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारकडून त्यांची प्रमाणपत्र रद्द करून नंतरच त्यांची कोवीन अ‍ॅपवर नोंदणी करून लसीकरण करता येणार आहे. यासाठी कालावधी लागणार असल्याने त्या लाभार्थ्यांना लसीकरणासाठी वाट पाहावी लागणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितले.