डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे हत्याकांडाच्या तपासाचा सीलबंद अहवाल सीबीआय, एसआयटीने गुरुवारी उच्च न्यायालयाकडे सुपुर्द केला. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तपासाच्या गतीवर नाराजी व्यक्त करत सीलबंद अहवाल न वाचताच तो फेकून दिला. शिवाय, हत्याकांडाचा तपास आजवर निष्काळजीपणे हाताळला गेला, अशी खरमरीत टीका करत ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणाच्या तपासातून काहीतरी शिका, असे खडेबोलही सुनावले.
सीबीआयचे सहसंचालक, गृहसचिव आणि एसआयटीचे प्रमुख यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस.सी.धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर हजेरी लावली. त्यांच्यासमोरच हायकोर्टाने तपासावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांना चांगलेच झापले. यावेळी हायकोर्टाने दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणात अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली. या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी आणखी दोन महिन्यांचा अवधी मागितला. त्यावरुनही हायकोर्टाने तपास यंत्रणांना चांगलेच झापले. सणासुदीचे दिवस असल्याने हा अवधी मागत आहात का? सुरक्षा दले बंदोबस्तात व्यस्त असेल. उद्या हायकोर्टाच्या अस्तित्त्वावरही प्रश्न उपस्थित केले जातील. उच्च न्यायालय काहीच करु शकत नाही, असा संदेश जाईल, अशा शब्दांत तपास यंत्रणांना फटकारले.
काय म्हणाले उच्च न्यायालय?
तपास अहवालात वारंवार त्याच त्याच गोष्टी कोर्टापुढे मांडल्या जातात. तपास अधिकारी बदलले जातात. या घटनांचा समाजावर होणारा परिणाम फार गंभीर असतो, आम्हाला याची जास्त काळजी वाटते, असे हायकोर्टाने म्हटले. तसेच सरकारे बदलत राहतील, पण देशाचे काय? प्रशासन गुन्हेगारांना वरचढ आहे, हे सिद्ध का करावे लागत आहे? यापुढे अशी परिस्थिती येईल की देशात प्रत्येकाला संरक्षण द्यावे लागेल.
सरकार नावाची गोष्ट अस्तित्वात आहे का?
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने राज्यभर सुरू केलेल्या तीव्र आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण लागले. त्यात सार्वजनिक मालमत्तेची, खासगी वाहनांची जाळपोळ होत आहे. काही ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले झाले. दगडफेक, जाळपोळीच्या घटनांमुळे परिस्थिती स्फोटक बनली आहे. सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरले जात आहे, राज्यातील सध्याची परिस्थिती विदारक बनली आहे, सरकार नावाची गोष्ट राज्यात अस्तित्वात आहे का?, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला.
