जगण्याचा मूलभूत अधिकार फक्त राज्यघटनेने दिला म्हणून नव्हे तर व्यक्ती म्हणून निसर्गानंच प्रत्येकाला दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाच्या या हक्कांचं संरक्षण करणारे नियम घालून दिले. पण चक्क देशाच्या आर्थिक आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय राजधानीमध्येच राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांचा जगण्याचा मूलभूत हक्कच एका अर्थाने नाकारला जात होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आत्तापर्यंत त्यांना हक्काचं पाणी नाकारलं जात होतं. आणि हे घडत होतं मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीवरच्या दारूखाना परिसरामध्ये. पण अखेर इथल्या स्थानिकांनी केलेल्या अखंड प्रयत्नांनंतर त्यांना प्रशासनाकजून जलजोडणी मिळाली आणि परिसरात अवतरलेल्या या ‘भागीरथी गंगे’चं तिथल्य महिलांनी जल्लोषात स्वागत केलं!
पाणी हक्क समितीचा लढा
मुंबई बंदराला लागूनच असलेल्या दारूखाना परिसरामध्ये इथल्या श्रमिकांच्या वस्त्या आहेत. मोठ्या संख्येने इथे ही मंडळी राहतात. पण त्यांना गेल्या ४० ते ५० वर्षांपासून पाणीच मिळत नव्हतं. वारंवार मागणी करून देखील मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अर्थात बीपीटीनं त्यांना पाण्याचं कनेक्शन देणं नाकारलं होतं. हा हक्क मिळवण्यासाठी स्थानिकांनी मग पाणी हक्क समिती स्थापन केली. आणि गेल्या १० वर्षांपासून या समितीच्या माध्यमातून आणि काही सह्रदयी लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने दारूखाना परिसरात पहिली जलजोडणी अवतरली, तीही स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा!
‘पाणी ही राजकीय पक्षांची जहागिरी नाही’
स्थानिकांनी केलेल्या संघर्षानंतर कौला बंदर दारूखाना परिसरासाठी एकूण ७ जलजोडण्या मंजूर करण्यात आल्या. त्यातली पहिली जलजोडणी नुकतीच पूर्ण झाली असून त्याचं उद्घाटन इथल्या महिलांनी मोठ्या उत्साहात केलं. एकूण ६ कोटींचा हा प्रकल्प आहे. मात्र, जोपर्यंत या संपूर्ण परिसरामध्ये सर्वांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं पाणी हक्क समितीनं ठामपणे सांगितलं आहे. ‘पाणी ही काही राजकीय पक्षांची जहागिरी होऊ शकत नाही. तो लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे. या आंदोलन करणाऱ्या महिलांचं नेतृत्व करणाऱ्या शांती हरिजन, सुलताना शेख, शकीला, किरण चौहान अशा सर्व महिला नेतृत्वाचं या यशाबद्दल अभिनंदन’, अशी प्रतिक्रिया यावेळी पाणी हक्क समितीचे सीताराम शेलार यांनी दिली. तसेच ‘घराघरात नळजोडणी पोहोचवण्यासाठी पाणी हक्क समिती कार्यरत राहील’, असंही ते म्हणाले.
