पनवेल तालुक्यातील आपटा ग्रामपंचायत हद्दीतील कोरळवाडी आदिवासी वाडीच्या रस्त्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, या रस्त्यासाठीचा निधी मागील दीड वर्षापासून पडून आहे. रस्त्यासाठी वारंवार निवेदने देऊन, मोर्चे काढूनही कोरळवाडीला रस्ता मिळालेला नाही. वनविभागाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे अखेर मंगळवारी कोरळवाडी येथील आदिवासींनी ग्राम संवर्धनचे अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली रायगड जिल्ह्याचे उप वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांच्या कार्यालयासमोर आदिवासींनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
कोरळवाडी येथील आदिवासी बांधव, ग्रुप ग्राम पंचायत आपटासह या परिसरात सामाजिक काम करणारी ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था ही स्वयंसेवी संस्था मागील पाच वर्षांपासून आदिवासींना सुविधा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. निवेदने, मोर्चे यासह जागतिक आदिवासी दिनी पनवेल प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणासारखी आंदोलनेही करण्यात आली. याची दखल घेत दोन वर्षापूर्वीच्या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी प्रश्नही विचारण्यात आला होता. त्यानंतर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामार्फत तात्काळ सात लाख पन्नास हजार रुपयांचा निधी सदर रस्त्याच्या निर्मितीसाठी मंजूर करण्यात आला. तसेच ग्राम पंचायत आपटा आणि पनवेल पंचायत समितीमार्फत लागणार्‍या जागेसाठीचा प्रस्ताव वनपरिक्षेत्र पनवेल अधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात आला. परंतू वनविभागाकडून प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती न पाहता वारंवार सदर प्रस्तावात त्रुटी काढण्यात आल्या. तरीही ग्रामपंचायत व पंचायत समितीमार्फत वेळोवेळी संबंधित त्रुटींची पूर्तता करण्यात आल्या. याशिवाय उप वन संरक्षक आशिष ठाकरे यांनाही अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटून पाठपुरावा केला असता त्यांच्याकडून होईल,करतो अशी उत्तरे मिळाली.
वन विभाग जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत असल्यामुळे अशाा वन अधिकार्‍यांवरह सेवा हमी कायदा व दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार कारवाई करावी. तसेच रस्त्यास तात्काळ मंजूरी दिल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार उपोषणकर्ते गुरुदास वाघे, भानुदास पवार, हरिश्चंद्र वाघे, संतोष पवार, सचिन वाघे, महेंद्र वाघे, राजेश वाघे, अनिल वाघे, अक्षय घाटे, सुनील वाघे, रवींद्र वाघे, लक्ष्मण पवार आणि रमेश वाघे यांनी केला आहे. आपटा ग्राम पंचायतीचे उप सरपंच वृषभ धुमाळ, ग्रामपंचायत सदस्य मारुती चव्हाण आणि सामाजिक कार्यकर्ते दर्शन भोईर एडवोकेट आकाश मात्रे ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे प्रकल्प समन्वयक उदय गावंड यांनीही या उपोषणास पाठिंबा दर्शविला आहे.
भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवी सण साजरा करत असताना रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी मात्र मूळ सुविधांपासून वंचित आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे १६० आदिवासी वाड्या वन विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे रस्ता, वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. अखेर आदिवासींना रस्त्यासाठी आमरण उपोषण करावे लागले आहे.
