मुंबई महापालिकेने, सी.डब्लू .सी. कंत्राट कामांतील निविदा प्रक्रियेत आढळून आलेल्या अनियमितता प्रकरणी केलेल्या चौकशीत ज्या ६३ अभियंते, कर्मचारी यांना दोषी ठरवले आहे. यामध्ये, प्रत्येकाचा दोष काय आहे, त्यांचे निकष कसे लावण्यात आले आहेत याची स्पष्टता प्रस्तावात नाही. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशीचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीला सादर करेपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
त्यामुळे सदर अभियंत्यांवरील कारवाईबाबतचा प्रस्ताव मंजूर न करता तूर्तास राखून ठेवण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेला सी.डब्लू.सी.कामांतील निविदा प्रक्रियेची चौकशी केली असता त्यात अनियमितता आढळून आली. त्यामुळे एकूण ८३ अभियंते, कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र पुढे २० अभियंते, कर्मचारी यांना दोषमुक्त करण्यात आले तर ६३ अभिंयंत्य़ांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यापैकी ५० अभियंते, कर्मचारी यांच्यावर किरकोळ स्वरूपाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तर एका अभियंत्यांचे निधन झाल्याने उर्वरित १२ अभियंत्यांवर काहीशी कडक कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीला मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला.
शुक्रवारी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला. या प्रस्तावात सदर दोषी अभियंत्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून ठराविक रक्कम कायमस्वरूपी वगळण्यात यावी, तर ५० अभियंत्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनातून एका महिन्यासाठीची रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय देण्यात आलेला आहे. मात्र यावेळी, स्थायी समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती, सर्वपक्षीय गटनेते, सदस्य यांसह समिती अध्यक्ष यांनी, ‘त्या’ दोषी अभियंत्यांवर दोषारोप ठेवताना कोणते निकष लावण्यात आले आहेत याची स्पष्टता प्रस्तावात नसल्याचे सांगत विचारणा केली. तसेच, सरसकट निकष लावल्यास अभियंत्यांवर अन्याय होईल, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे याबाबतचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीला सादर केल्यानंतरच संबंधित अभियंत्यांवर कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.
