मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने ‘एक लक्ष… एकच लक्ष्य’ या मोहिमेंतर्गत २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठीचे १ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण करण्याचे ठेवलेले उद्दिष्ट निर्धारित वेळेपूर्वीच पूर्ण केले. तसेच सध्या सुरू असलेल्या शाळाबाह्य शोध मोहिमेमुळे पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र पालिकेने शिक्षकांच्या जागा २० टक्के रिक्त ठेवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढत असताना शिक्षकांच्या २० टक्के जागा रिक्त ठेवण्याच्या निर्णयामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होऊन पुन्हा विद्यार्थी संख्येत घट होण्याची भीती शिक्षकांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
कोरोनानंतर अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना खासगी शाळांमधून सरकारी शाळेमध्ये दाखल केले आहे. त्यातच मुंबई महापालिकेने ३१ जुलैपर्यंत शैक्षणिक वर्षे २०२२-२३ साठी एक लाख प्रवेश करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यासाठी पालिकेच्या शिक्षकांनी वस्तीमध्ये जाऊन महापालिकेच्या शाळांमध्ये मिळणार्‍या सोयीसुविधांची माहिती पालकांना समजावून सांगितली. त्यामुळे अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांना पालिकेच्या शाळेमध्ये दाखल केले. त्यामुळे निर्धारित वेळेपूर्वीच पालिकेने १ लाख विद्यार्थी प्रवेशित करण्याचे उद्दिष्ट गाठले. मात्र हे उद्दिष्ट गाठत असतानाच महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळांमधील शिक्षकांची २० टक्के पदे रिक्त ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
शाळांमधील २० टक्के पदे रिक्त ठेवल्यास विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे देता येईल, असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. सध्या पालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी माध्यमासाठी १३६९ शिक्षकांची आवश्यकता असून २५९ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे २० टक्के पदे रिक्त ठेवण्याच्या निर्णयाने या संख्येत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांकडे वळणारे पालक पुन्हा आपल्या पाल्यांना पालिकेच्या शाळांमधून काढून खासगी शाळांमध्ये घालतील, अशी भीती पालिकेतील शाळांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे २० टक्के जागा रिक्त ठेवण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आला
२० टक्के जागा रिक्त ठेवण्याबाबत शिक्षकांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आला आहे. पवित्र पोर्टलमधून जागा भरण्यास परवानगी मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता राखण्यासाठी शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांचे प्रमाण समान करण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक शाळेत पालिकेचे ८० टक्के शिक्षक कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर उर्वरित २० टक्के जागांवर खासगी शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक, बिगर शासकीय संस्थांकडून देण्यात आलेले शिक्षक यांना तात्पुरते सामावण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांनी सांगितले.
