नवी दिल्लीः आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. तोपर्यंत सीबीआयने वानखेडेंची चौकशी करु नये, असे आदेश दिल्ली न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे वानखेडेंना सीबीआय चौकशीपासून संरक्षण मिळाले आहे.
सीबीआयने समीर वानखेडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याविरोधात समीर वानखेडेंनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोणत्या आधारावर सीबीआय माझी चौकशी करत आहे. माझ्या घराची झडती का घेण्यात आली. हा माझ्यावर अन्याय आहे, असा दावा वानखेडे यांनी याचिकेत केला होता. त्याची दखल घेत दिल्ली न्यायालयाने वानखेडेंची उद्या होणारी चौकशी थांबवली आहे. समीर वानखेडे यांनी २२ मेरोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. तोपर्यंत सीबीआयने त्यांची चौकशी करु नये, असे आदेश दिल्ली न्यायालयाने दिले. यास सीबीआयनेही संमती दर्शवली आहे. या आदेशाने वानखेडेंना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई एनसीबीचे तत्कालीन अधिकारी समीर वानखेडेंनी कार्डीलिया क्रूझवर छापेमारी केली. त्यावेळी फक्त ठराविक लोकांवर कारवाई केली आणि काही जणांना सोडून देण्यात आले. क्रूझवर छापेमारी केल्यानंतर पहिल्यांदा 27 आरोपींची नाव नोंदवण्यात आली. पण, नंतर त्यात दुरुस्ती करून 17 जणांना सोडून देण्यात आलं आणि फक्त 10 जणांची नोंद करण्यात आली, असा आरोप या आरोपपत्रातून समीर वानखेडे यांच्यावर करण्यात आला आहे.
एनसीबीचे तपास अधिकारी आशिष रंजन हे जेव्हा क्रूझच्या डिपार्चर गेटजवळ तपास करत होते, त्यावेळी संशयित अरबाझ ए. मर्चंट याने मान्य केले होते की, त्याच्या शूजमध्ये चरस लपवलं होतं आणि ते छाप्यानंतर आशिष रंजन यांच्याकडे सुपूर्द केलं होतं. मात्र, अरबाझ ए. मर्चंटचं नाव कागदोपत्री नोंदवण्यात आलेले नाही. शिवाय, इतरही अनेक संशयितांना कुठल्याही नोंदणीविना जाऊ देण्यात आले होते. तर या प्रकरणात अरबाझ याने ज्या सिद्धार्थ शाह याला चरस विकले होते, तो सिद्धार्थ देखील चरसचे सेवन करत होता. असे त्याच्या चॅटमधून स्पष्ट होत असताना देखील एनसीबीच्या मुंबई विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी सिद्धार्थ शाहला मोकळं सोडून दिलं, असाही आरोप सीबीआयने केला आहे. याप्रकरणी सीबीआय उद्या, गुरुवारी वानखेडे यांची मुंबईत चौकशी करणार होती.
