नवी दिल्ली : दिल्ली महापालिकेच्या महापौर निवडणूक प्रक्रियेत आम आदमी पार्टीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नायब राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले नगरसेवक महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदान करणार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली महापालिकेच्या महापौर निवडणूक तीन वेळा जाहीर झाली, पण गदारोळामुळे ही निवडणूक होऊ शकली नाही.
BREAKING| MCD Mayor Polls : Nominated Members Can’t Vote, Holds Supreme Court; Election To Be Notified In 24 Hours @padmaaa_shr https://t.co/ocdKbvryX8
— Live Law (@LiveLawIndia) February 17, 2023
गेल्या 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी तिसऱ्यांदा निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात आली. पण नायब राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्यांनाही महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास यावेळी परवानगी देण्यात आली होती. हे सदस्य भाजपाच्या पारड्यात मते टाकतील, असा दावा करत आम आदमी पार्टीच्या नगरसेवकांनी त्याला कडाडून विरोध केला. तर, आपच्या ज्या दोन नेत्यांविरोधात खटला सुरू आहे, त्यांना मतदान करू देऊ नये, अशी मागणी भाजपा नगरसेवकांनी केली होती आणि त्यामुळे सभागृहात गोंधळ झाला.
याच मुद्द्यावरून ही निवडणूक रखडली होती. दिल्ली महापौर आणि उपमहापौर निवडणुकीत नामनिर्देशित सदस्यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्याच्या नायब राज्यपालांच्या निर्णयाला आप नेत्या डॉ. शेली ओबेरॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मतदानाला झालेल्या विलंबासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचडू यांनी, “देशाच्या राजधानीत हे घडत आहे हे चांगले वाटत नाही,” अशी टिप्पणी केली.
घटनेच्या कलम 243 आरनुसार नामनिर्देशित नगरसेवक मतदान करू शकत नाहीत. लवकरात लवकर निवडणूक घेणे चांगले आहे. तर, महापालिकेचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी, नामनिर्देशित नगरसेवक मतदान करू शकतात, असा दावा केला. मात्र हे नामनिर्देशित नगरसेवक मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
हेही वाचा – एकनाथ शिंदेंच्या हाती धनुष्यबाण आणि शिवसेना, ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाचा धक्का
