कापड निर्मिती उद्योगात असलेल्या ठाणे शहरातील रेमण्ड कंपनीतील कामगारांनी कंपनीच्या जागेवर होत असलेल्या निवासी संकुलात आम्हालाही घरे मिळावी, अशी मागणी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी रेमण्ड उद्योगसमूहाचे संचालक गौतम सिंघानिया यांनी कंपनीच्या जागेवर निवासी संकुल उभारणार असल्याची घोषणा केली आहे. उद्योगधंद्याच्या वाढीकरता सदर भूखंड शासनाकडून कंपनीला देण्यात आला होता. मात्र, रेमण्डने आपले उत्पादन क्षेत्र हळुहळू बंद करून कंपनी बंद केली आणि बंद झालेल्या कंपनीच्या जागेवर निवासी संकुल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वर्ष 1925 दरम्यान या जागेवर वाडिया मिल होती. दोन वर्षाच्या काळाने रेमण्ड वुलन मिल या नावाने ती नावारूपाला आली. उद्योगधंदे वाढीस लागावे आणि रोजगाराची निर्मिती व्हावी या उद्देशाने शासनाने 1935साली रेमण्डला पोखरण रोड नं.1 वर असलेला भूखंड देण्यात आला. देशविदेशात रेमण्ड नावारूपाला आली. कंपनीची भरभराट झाली. नंतर काळाच झालेल्या मोठ्या रस्त्यांमुळे या ठाण्यात ठिकठिकाणी विकासकांची गृहसंकुले उभी राहिली. एकूण 126 एकरचा भूखंड असलेल्या रेमण्डने 1995 साली या जागेच्या डेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे दिला. या प्रस्तावाच्या प्रती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गहाळ झाल्याने त्याबाबत पोलीस तक्रारही करण्यात आली होती, परंतु या सर्व प्रक्रियेबाबत कामगार वर्गाला अनभिज्ञ ठेवण्यात आले होते. एकीकडे कंपनी डेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव तयार करत होती, तर दुसरीकडे कामगारांना व्हीआरएससाठी सांगत होती. मोठी रक्कम मिळत असल्याच्या आशेने काही ठरावीक कामगारांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. मात्र, 2003 पासून कंपनीने कामगारांकडे स्वेच्छा निवृत्तीसाठी आग्रह धरला. त्यामुळे कंटाळून बहुतेक कामगारांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली. यामध्ये सुमारे 10 ते 12 वर्षाचा काळ लोटला. काही कामगारांनी मात्र याला विरोध दर्शवला 2012 साली राजाराम साळवी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उर्वरित कामगारांनी मोर्चाही काढला होता. मात्र, अद्यापही त्यांच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.
मार्च 2019 मध्ये कंपनीने या भूखंडावर निवासी संकुल उभारणार असल्याचे जाहीर केल्याने कामगारांनी या शासकीय भूखंडावर आमचाही तेवढाच अधिकार असल्याचे सांगत या निवासी संकुलामध्ये हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी अनिल महाडिक, नरेंद्र भोईल, भालचंद्र शिंदे, जितेंद्र पाटील, रघुनाथ कांबळे, संजय महसुलकर, विजय पवार आदी 300हून अधिक कामगारांनी केली आहे. या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री, आणि जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहे.
ज्याप्रमाणे मुंबईतील गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळाली आहेत. त्याचपद्धतीने रेमण्डमधील निवासी संकुलातही आम्हाला आमची हक्काची घरे मिळावित. अन्यथा याबाबत आम्ही न्यायालयात लढा ऊभारू.
-अनिल महाडीक, कामगार, रेमण्ड निवारा अभियान प्रमुख
