देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचर्‍यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्यासंदर्भात चुकीचा पद्धतीने मंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी स्थायी समितीपुढे पाठवणार आहे. दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला काम देण्यासंदर्भात घेतलेला निर्णय चुकीचा असून पहिल्या क्रमांकावरीलच कंपनीबाबत निर्णय घ्यावा, यासंदर्भातच प्रशासन हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे पाठवत आहे. त्यामुळे जर स्थायी समितीने निर्णय न घेतल्यास सरकारच्या मंजुरीने हा ठराव रद्द करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव परत पाठवून एकप्रकारे आयुक्तांनी शिवसेनेची कोंडी करत नवी खेळी खेळण्याची चाल रचलेली आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचर्‍यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मिती प्रकल्प राबवण्यात येणार असून ६०० मेट्रीक टन कचर्‍यावरील प्रक्रियेसाठी चेन्नई एम.एस. डब्ल्यू. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
समितीने निर्णय न घेतल्यास आयुक्त करणार ठराव रद्द
या प्रकल्पांसाठी ६४८ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर पुढील १५ वर्षांच्या देखभालीसाठी सुमारे ४०० कोटी याप्रमाणे एकूण १ हजार ५६ कोटी रुपयांचे कंत्राट संबंधित कंपनीला प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला होता. यावेळी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी, प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने चेन्नईच्या कंपनीला काम दिले असून त्याऐवजी दुसर्‍या क्रमांकावरील सुएज एनव्हायरमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. त्यामुळे उपसूचनेसह मूळ प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने विरोधी पक्षांच्या मदतीने मंजूर केला. याला भाजप आणि काहीअंशी विरोध दर्शवणाऱ्या समाजवादी पक्षानेही मूक पाठिंबा दिला होता. परंतु, दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला काम देण्याची शिफारस करताना पहिल्या क्रमांकावरील कंपनीने लावलेल्या बोलीमध्ये कंत्राट द्यायला हवे. परंतु, तसे न करता दुसर्‍या क्रमाकांच्या कंपनीने जी बोली लावली होती, त्याच दरात त्यांना काम देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पहिल्या आणि दुसर्‍या क्रमांकावरील निविदा बोलींमध्ये १७३ कोटींचा फरक आहे.
परिणामी, या दुसर्‍या क्रमांकावरील कंपनीला काम दिल्यामुळे अधिक १७३ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. मात्र, यानंतर यासंदर्भात गुरुवारी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी सर्व नगरसेवकांसह आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांची भेट घेत मंजूर प्रस्ताव रद्द करून फेरनिविदा मागवत खासगी सहभाग तत्वावर निविदा मागवण्याची सूचना केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करून फेरनिविदा मागवण्याची चर्चा असतानाच आयुक्तांनी हा प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीला पाठवत दुसर्‍या क्रमांकाला कंत्राट देताना चुकीच्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यामध्ये पहिल्या क्रमांकावरील कंपनीला नाकारताना त्याच दरात दुसर्‍या कंपनीला काम देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केल्यामुळे लघुत्तम निविदाकाराशी ज्या वाटाघाटी करून निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भातच निर्णय घेतला जावा, असे सांगत हा प्रस्ताव पुन्हा समितीला पाठवला आहे. हा ठराव रद्द करण्याचे अधिकार नसल्याने समितीला पुन्हा सादर करण्यात येत आहे. परंतु त्यांनी निर्णय न घेतल्यास शासनदरबारी धाव घेऊन हा मंजूर ठराव रद्द करण्यात येईल, असेही महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
हेही वाचा – पाण्यासाठी महिलांचा तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा
