‘शेतकऱ्यांना दिलेलं वचन हे सरकार विसरलं. संपूर्ण अधिवेशनात अवकाळीचा एक नवा पैसा या सरकारने दिला नाही. म्हणूनच आम्ही विनियोजन विधेयकरावर सरकारचा निषेध करत आम्ही सभात्याग केला. सरसकट कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. पण उपमुख्यमंत्र्यांनी जमिनीच्या होल्डिंगची अट टाकल्याचं सांगितलं. गावांमधल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी २५ ते ३० टक्के शेतकऱ्यांची नावं दिसत नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना ५० हजारांचं प्रोत्साहन देणार. पण अट अशी टाकली की सतत ३ वर्ष त्या शेतकऱ्यांनी कर्ज भरलेलं पाहिजे. या अटीमुळे लाखो शेतकरी अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम सरकारने केलंय. वचनभंग केलाय’, अशी टीका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं सूप वाजल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या पत्रकार परिषदेत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
सरकारने १०० दिवसांच्या कामकाजाची पुस्तिका काढली. त्यातले २६ निर्णय, त्याची कारवाई, त्याचं काम झालेलंय, असे कॉपी-पेस्ट केले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
‘सरकारमधला विसंवाद दिसला’
दरम्यान, यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारमधला विसंवाद दिसल्याची टीका केली. ‘सरकारमधला विसंवाद बघायला मिळाला. अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी मुस्लीम आरक्षण देणार असं सांगितलं. पण मुख्यमंत्र्यांनी बाहेर अजून हा विषय आमच्यासमोर नाही, निर्णय व्हायचाय असं सांगितलं. तर सभागृहात त्यावर काहीही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. संविधानानुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही हे माहीत असूनही ते आरक्षण सांगतात. एका मंत्र्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीजबील माफ करण्याची घोषणा केली. पण मुख्यमंत्री म्हणतात, ते शक्य नाही’, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.
‘CAAवरची समिती फक्त मतांसाठी’
सीएए, एनपीआर आणि एनआरसी या मुद्द्यांवर राज्य सरकारने नेमलेली समिती म्हणजे मतांची बेगमी करण्यासाठीचं काम असल्याची टीका देखील फडणवीस यांनी यावेळी केली. ‘सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीबाबतचा मुद्दा आम्ही सभागृहात उपस्थित केला. सगळ्या गोष्टी स्पष्ट असताना सरकारने समिती का तयार केली? मतांचं राजकारण करण्यासाठी हे केलं आहे. आंदोलनं होत राहिली, तर मतांचा फायदा होईल त्यासाठी समिती तयार केली आहे. तिची अजून एकही बैठक झालेली नाही’, असं त्यांनी नमूद केलं.
