दिल्लीच्या सीमारेषांवर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि देशातल्या विविध भागांमधून आलेले शेतकरी मोठ्या संख्येने जमा झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक कायद्यांना विरोध करण्यासाठी हे शेतकरी जमा झालेले असताना महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेत देखील याचे पडसाद उमटले आहेत. विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाचा आज दुसरा आणि शेवटचा दिवस असून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शेती कायद्यांना विरोध करण्याची महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली भूमिका बेगडी आणि राजकीय असल्याची खरमरीत टीका केली आहे. यासाठी त्यांनी राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकार असताना घेण्यात आलेल्या निर्णयांचे देखील दाखले दिले आहेत.
काय म्हणाले फडणवीस?
‘केंद्रीय कृषी कायद्याचे अध्यादेश महाराष्ट्रात सर्वात आधी लागू करण्यात आले. १० ऑगस्टला राज्य सरकारने परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे कायदे म्हणून अंमलबजावणीचे आदेश दिले. त्यानंतर त्यात राजकारण करून विरोध सुरू झाला. ३० सप्टेंबरला मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि ४ नोव्हेंबरला समिती गठित झाली. पण अद्याप एकही बैठक झालेली नाही’, असं म्हणत ‘राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची किती काळजी आहे, हेच यावरून दिसून येतंय’, असा टोला देखील फडणवीसांनी हाणला.
‘सगळ्यात आधी महाराष्ट्राने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार असताना कंत्राटी शेतीचा कायदा तयार झाला. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी त्याचा फायदा घेतलाय. महाराष्ट्रात आजही थेट खरेदी सुरू आहे. खासगी एपीएमसीच्या माध्यमातून बाजार भाव देखील मिळतोय. पण तरी हा बेगडी विरोध सुरु आहे. बाळासाहेब थोरातांनी निषेधासाठी महाराष्ट्रात ट्रॅक्टर चालवले, पण शेतकरी रस्त्यावर उतरले नाहीत. शरद पवारांनी आत्मचरित्रात नमूद केल्याप्रमाणेच कायदा पारित झालेला आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचं यासंदर्भात अनुकरण केलं आहे. पण तरी बेगडी राजकीय विरोध केला जात आहे’, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्र सरकारने कशी आपल्याच भूमिकेला विरोध करणारी भूमिका घेतली आहे असं यावेळी विधानसभेला सांगितलं.
