मुंबई मेट्रो ३ साठीचं कारशेड आरेमधून हलवून कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर त्यावर थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील आक्षेप घेतले गेले. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सरकारला धारेवर धरलं. विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस असून देवेंद्र फडणवीसांनी बोलताना आरे कारशेडच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला परखड शब्दांमध्ये सुनावलं. ‘राज्य सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे मेट्रोला विलंब होत आहे, मुंबईकरांना असं करून मेट्रोपासून वंचित ठेवलं जात आहे. पण सत्ताधाऱ्यांना या मुद्द्यांचा फारच त्रास होत आहे. म्हणून मी त्याबद्दल बोलत नाही. एखादी गोष्ट फक्त आपल्या मनाविरुद्ध झाली, म्हणून त्याचा सूड मुंबईवर उगवू नका’, असं ते म्हणाले.
‘मेट्रोसंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका ग्रीन ट्रिब्युनल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्चन्यायालयाने फेटाळली. त्यावेळी न्यायालय म्हणालं, आरेमधली जेवढी झाडं तोडली जाणार होती, ती सगळी झाडं मिळून त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात जेवढा कार्बन शोषणार आहेत, तेवढा ८० दिवसांच्या मेट्रोच्या प्रवासामधून रिकव्हर होईल. इथे आपण आरेमध्ये काम सुरू केलं. १०० कोटी खर्च केले. आणि त्यानंतर तो कांजूरमार्गला हलवला गेला. हे होऊन देखील आरेमध्ये काम करावंच लागेल. सरकारच्या कमिटीनेच कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो हलवल्यामुळे किती नुकसान होईल हे सांगितलंय. ते देखील कांजूरमार्गची जागा मिळाली तर. आम्ही देखील कांजूरमार्गचा पर्याय घेतला होता. पण ९० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर कांजूरमार्गला कारशेड हलवता येत नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो, तेव्हा न्यायालयाने सांगितलं की खासगी मालकाच्या ताब्यात ती जागा आहे. ३ हजार कोटी रुपये भरा आणि नंतर ती जागा तुम्हाला मिळेल. आम्ही ९ महिने त्या जागेसाठी थांबलो होतो. शेवटी आम्ही आरेमधली जागा निश्चित करायचा निर्णय घेतला’, असं फडणवीस म्हणाले.
‘रात्री झाडं कापल्यामुळे शिवसेना नाराज झाली. पण समितीनेच दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की मेट्रोचं कारशेड आरेमध्येच होणं कसं योग्य आहे. शिवाय कोर्टामध्ये राज्य सरकारची देखील बेअब्रू होत आहे. मेट्रो कारशेड हस्तांतरीत केल्यामुळे जो काही खर्च वाढणार आहे, तो राज्य सरकारलाच उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे नक्की ही मेट्रो आपण कशी पूर्ण करणार आहोत, हा चिंतेचा विषय आहे’, असं देखील फडणवीस यांनी नमूद केलं.
