ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राची माफी मागून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश सरचिटणीस आमदार देवयानी फरांदे यांनी बुधवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.
त्या म्हणाल्या की, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या अटी मध्य प्रदेश सरकारने पूर्ण केल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. ठाकरे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळेच राज्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकले नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला वेळोवेळी सूचना केल्या होत्या. मात्र, ठाकरे सरकारने या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश मध्ये निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली असल्याने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेता येतील, असे सांगून राज्य सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड हे दिशाभूल करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाऊ देऊ नका, ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा सादर करून कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किती टक्के आरक्षण देणार एवढेच बजावले होते. मात्र, या अटींची पूर्तता न करता ठाकरे सरकारने थातुरमातुर डेटा सादर केला. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच ओबीसी समाजाचे हक्काचे राजकीय आरक्षण गेले असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल माफी मागून राजीनामा द्यावा, असेही फरांदे यांनी नमूद केले.
