मुंबईत कचरा वर्गीकरण करून खत प्रकल्प राबवणार्‍या गृहनिर्माण संस्थांबरोबरच सर्व व्यावसायिक संस्थांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे. नगरसेवकांच्या या मागणीनुसार महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी कचरा वर्गीकरण आणि खत निर्मिती करणार्‍या सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याचा सकारात्मक विचार करत आहेत. त्यामुळे लवकरच प्रशासनाच्या वतीने कचरा वर्गीकरण करणार्‍या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलतीबाबत धोरणात्मक निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या सूचना
मुंबईतील २० हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा सोसायट्या आणि उपहारगृहे इत्यादींनी त्यांच्या स्तरावर कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे तसेच ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत निर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता महापालिकेने ३ हजार ८४ गृहनिर्माण संकुल तथा आस्थापना यांना नोटीस बजावल्या आहेत. या संकुलांमधून दररोज सुमारे १ हजार ३४५ मेट्रिक टन एवढा कचरा गोळा करण्यात येत आहे. मात्र, मागील अनेक महिन्यांपासून कचरा वर्गीकरणाच्या या मोहिमेला थंड प्रतिसाद मिळत आहे. कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे हे महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. तरीही जनतेवर याची सक्ती केली जाणार असून तर अशा प्रकारच्या योजनांसाठी मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याची मागणी नगरसेवकांकडून वारंवार केली जात आहे.
हेही वाचा – …म्हणून लटकले मुंबई महानगर पालिकेत फेरीवाला धोरण!
महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा भार स्वीकारल्यांनतर कचरा वर्गीकरणाच्या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने मालमत्ता करात सवलत देण्याचा विचार प्रवीणसिंह परदेशी यांचा असून याबाबत ठोस धोरण बनवण्याच्या सूचना त्यांनी आयुक्तांना केल्या आहेत. त्यामुळे मालमत्ता करात सवलत दिल्यास कचरा वर्गीकरणाच्या योजनेला बळ मिळेल, असे महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. मात्र, कर सवलत दिल्यास रेन वॉटर हार्वेस्टिंगप्रमाणे ही योजना अर्धवट बंद करून कर सवलतीचा लाभ सोसायट्यांकडून उठवला जाईल. परिणामी महापालिकेचे नुकसान होण्याची भीतीही वर्तवली जात आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासन कचरा विल्हेवाटीसाठी मुंबईतील जनतेवर कर आकार लावण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे कर लावतानाच कचर्‍याचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावणार्‍या सोसायट्यांना या कर सवलतीतून वगळण्याच्या दुसरा पर्यायाचाही प्रशासन विचार करत असल्याची माहिती मिळत आहे.
शिवसेना-भाजप करते मुंबईकरांची लूट – सप्रा
सोसायटीतील तसेच घरातील कचरा उचलण्यासाठी, त्यासाठी लागणारी वाहतूक, त्या कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी महिन्याला रुपये ६० रुपये अतिरिक्त आकारणार आहे. हे ६० रुपये मालमत्ता कर किंवा पाण्याच्या देयकामध्ये तथा वेगळ्या बिलाच्या रूपाने मुंबईकरांना प्राप्त होणार आहे. ‘चांगल्या स्वच्छतेच्या नावाखाली मुंबईकरांना नवीन अधिभार सोसावा लागणार आहे. आधीच महागाईने मुंबईकर बेजार आहेत, त्यात हा महिन्याला रुपये ६० नवीन भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. शिवसेना-भाजप सरकार मुंबईकरांची लूट करत असल्याचा’ आरोप मुंबई काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आमदार चरणजितसिंग सप्रा यांनी केला आहे.
