मुंबईः मुंबई व उपनगरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर ड्रोन किंवा सॅटेलाईटने लक्ष ठेवले जाईल. यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचा अहवाल सात दिवसांत घेऊन मुंबई व अन्य पालिकांना अशी यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश दिले जातील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत शुक्रवारी जाहिर केले.
मुंबईत होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवावे, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीदेखील हा मुद्दा उपस्थित केला. अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा हा केवळ मुंबई पुरता मर्यादित नाही. कल्याण-डोंबिवली येथे व मुंबईच्या आसपासच्या परिसरात अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. कफ परेड येथे तर समुद्रात भराव टाकून अनधिकृत झोपडपट्या उभ्या राहत आहेत. यासाठी समुद्रातीलच खड्डी आणली जात आहे. मी स्वतः ही बाब प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. असे प्रकार होत असतील तर ते गंभीर आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी पोलिसांप्रमाणे एक यंत्रणा उभी करावी. ही यंत्रणा ड्रोनद्वारे मुंबई व आसपासच्या परिसरावर लक्ष ठेवेल. एखाद्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्याला याची माहिती ही यंत्रणा देईल. या माहितीच्या आधारे तो वॉर्ड अधिकारी त्या बांधकामावर कारवाई करेल. असे केले तरच अशा बांधकामांना आळा बसेल, असा दावा जयंत पाटील यांनी केला.
अनधिकृत बांधकाम पाडल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रश्न समोर येतो. त्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समिती नेमावी. या समितीमध्ये आमदार आशिष शेलार यांनाही घ्यावे, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
त्यावर मंत्री उदय सामंत म्हणाले, अनधिकृत बांधकामांची समस्या मुंबई व आसपासच्या परिसराला भेडसावत आहे. त्यामुळे त्यावर सॅटेलाईट किंवा ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचा अहवाल सात दिवसांत घेतला जाईल. त्यानंतर मुंबई व आसपासच्या परिसरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर सॅटेलाईट की ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवावे याचा निर्णय घेतला जाईल व तशा सुचना मुंबईसह सर्व पालिकांना दिल्या जातील, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
