लॉकडाऊनच्या काळात तीन महिने रिक्षा व्यवसाय पूर्णत: बंद झाल्याने राज्यातील सुमारे १० लाख रिक्षा चालकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी लाल बावटा रिक्षा चालक युनियनच्यावतीने रविवारी डोंबिवलीत नियमांचे पालन करीत रिक्षा चालकांनी आपआपल्या घरासमोर हातात झेंडे व मागण्यांचे फलक घेऊन निदर्शने केली.
लालबाबटा रिक्षा युनियनचे अध्यख कॉम्रेड काळू कोमास्कर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. प्रत्येक रिक्षा चालकाला दहा हजार रुपयांची रोख मदत द्यावी, रिक्षा कर्जाच्या हप्त्यात मार्च,एप्रिल, मे,जून या चार महिन्याची सवलत देऊन व्याज माफ करण्यात यावा, तसेच रिक्षा चालकांना तीन महिन्यांकरीता मोफत धान्य पुरवठा करावा अशा विविध मागण्या आंदेालनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. लॉकडाऊनमुळे जसा कामगार, कष्टकरी वर्ग भरडला आहे तसा रोज कमवून खाणाऱ्या रिक्षा चालकांवर देखील उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे रिक्षा चालकांच्या कुटुंबाला जगणे मुश्कील झाले आहे असे कोमास्कर यांनी सांगितले. त्याआधीच २०१४ पासून पेट्रोल, डीझेल, गँस व जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई वाढत असताना रिक्षा चालकांना भाडेवाढ दिली नाही. म्हणजे २०१४ पासून रिक्षा चालकांवर शासनाकडून अन्याय केला जात आहे उलट २०१४ पासून शासनाच्या परिवहन विभागाने टँक्स, इन्शुरन्स व विविध प्रकारच्या फी भरमसाठ वाढवून रिक्षा चालकांची लूट केली आहे.त्यामुळे रिक्षाचालक पूर्णपणे देशोधडीला लागला आहे असा आरोप त्यांनी केला. रिक्षा चालकांच्या मुलांचे शिक्षण व आरोग्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी रिक्षा चालकांना सावकारी कर्जाला बळी पडावे लागत आहे.
हजारो कोटीची उलाढाल
मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांच्या लाँकडाऊन च्या काळात रिक्षा व्यवसाय पूर्णपणे बंद असल्याने प्रत्येक रिक्षा चालकाचे दररोज कमीत कमी पाचशे रूपये याप्रमाणे एक महिन्याचे रु.१५ हजार आणि तीन महिन्यांचे रु.४५ हजार इतके नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातील १० लाख ६० हजार रिक्षाचालक आहेत, लॉकडाऊनमुळे कोटयावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. तसेच रिक्षाचालक हजारो कोटी रुपये शासनाला विविध प्रकारचे कर भरत आहे. एक रिक्षाचालक दररोज किमान ४ किलो सीएनजी गँस रिक्षात भरत असतो. एक किलो गँसचे रु.४७.९५ रूपये तर ४ किलो गँसचे रु.१९१.८ रूपये इतके होतात. महाराष्ट्रातील १० लाख ६0 हजार रिक्षांपैकी अंदाजे १० लाख रिक्षाचालक प्रत्येकी ४ किलो गँस दररोज रिक्षात भरत आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रातील रिक्षाचालक दररोज हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल करीत आहेत मात्र शासनाकडून रिक्षाचालकांना नेहमीच दुर्लक्षीत केले जात आहे याकडे कोमास्कर यांनी लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा – मनोरंजन होणार Unlock; राज्य सरकारची चित्रीकरणाला परवानगी!
