केंद्र सरकारने अंगिकारलेल्या ‘डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी’ (डीपीडी) धोरणामुळे मुंबई परिसरातील सुमारे ३७ हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. या धोरणाची जसजशी अंमलबजावणी होते आहे, तसे लोकांच्या हातून रोजगार जात आहेत. रोजगार गेलेल्यांमध्ये बंदराशी संबंधित सात हजार लोकांना थेट नोकरीला मुकावे लागले आहे. बंदर उद्योगाशी निगडित असलेल्या सीमा सुरक्षा दलातील २५ हजार क्लिअरिंग एजंटचा व्यवसाय हातून गेला आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या जवाहरलाल नेहरू या एका बंदरातील रोजगाराची ही भीषण स्थिती आहे. देशभरात याच्या परिणामाने सुमारे ७५ हजारांच्या संखेने कामगारांचा रोजगार गेला आहे. या धोरणाचे विपरीत परिणाम दिसू लागल्याने नेहरू बंदराने डीपीडीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
‘डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी’ धोरण
केंद्र सरकारने बंदरात उतरल्या जाणार्‍या मालाची थेट रवानगी करणारे ‘डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी’ धोरण अवलंबले आहे. देश-विदेशातून येणारा माल थेट कंपनीकडे रवाना झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर वेळ वाचेल, परिणामी खर्चातही बचत होईल हा हेतू ठेवून हे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तरी यामुळे मालाची ने-आण करणार्‍या ट्रान्सपोर्टधारकांच्या व्यवसायाबरोबरच कंटेनरची साठवणूक करणार्‍या कंटेनर फ्रड स्टेशनला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्वात मोठे बंदर म्हणून नावारुपाला आलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदरात सध्या देशातील सुमारे ६५ टक्के इतक्या मालाची चढ-उतार होते. बंदरात येणारे कंटेनर साठवून ठेवण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात शंभरहून अधिक कंटेनर फ्रड स्टेशन्स उभारण्यात आली आहेत. या स्टेशनमध्ये सुमारे ७० हजार कामगार काम करत आहेत. ते याच तीन जिल्ह्यातील आहेत. ‘डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी’ धोरणाचा अवलंब करण्यात आल्यापासून कंटेनरची स्टेशनमधील आवक पुरती रोडावली आहे. यामुळे कामगार कपातीचे अस्त्र स्टेशन व्यवस्थापनांनी अवलंबले. यामुळेच जवळपास १० हजार कामगारांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे.
मोठ्या संख्येने स्थानिक बेरोजगार
एकीकडे असे असताना दुसरीकडे मालाच्या कस्टम क्लिअरन्सचे काम मोठ्या संख्येने स्थानिक बेरोजगार करत होते. एकट्या नेहरू बंदरातील अशा एजन्टची संख्या सुमारे २५ हजारांवर होती. डीपीडीच्या अवलंबानंतर माल थेट कंपनीकडे जाऊ लागल्याने कस्टम क्लिअरिंगचे कामही ऑनलाईन करण्यात आले. यामुळे क्लिअरिंग करणार्‍यांच्याही हातचेही काम गेले आहे. शिवाय मालाची ने-आण करणार्‍या ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांचेही काम हातून गेले आहे. पीडीमध्ये कंटेनर ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी तीन व्यावसायिक नेमण्यात आले आहेत. या व्यावसायिकांबाहेर ट्रान्सपोर्टर्स रस्त्यावर आले आहेत.
कामगारांचा डीपीडी धोरणाला कडाडून विरोध
डीपीडीमुळे होणार्‍या परिणामांची दखल घेत कामगारांनी या धोरणाला कडाडून विरोध दर्शवला आहेच. पण बंदरातील व्यवसायानिमित्त फ्रड स्टेशन निर्माण करणार्‍या व्यावसायिकांनी सरकारच्या या धोरणाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. मात्र उद्योगपतींनी या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले आहे. मालाची थेट रवानगी होणार असल्याने विलंबाने मिळणारा माल जलदगतीने प्राप्त होणार असल्याचा फायदा होणार आहे. त्याचा देशाच्या प्रगतीला हातभार लागेल, असे उद्योगपती सांगत आहेत.
कामगारांना जगणे मुश्किल
डीपीडीच्या अंमलबजावणीमुळे बंदरातील काम जवळपास ठप्प होणार आहे. मालाचे कंटेनर थेट कंपन्यांकडे रवाना होणार असल्याने मधल्या गटात काम करणार्‍या कामगारांना जगणे मुश्किल होईल. काही व्यवसाय हे सेवेच्या गटात मोजले जातात. केवळ फायदा इतकाच हेतू ठेवता येत नाही. ज्या ठिकाणी असे प्रकल्प उभे केले जातात तिथे तर स्थानिकांच्या रोजगाराचा तोच एक मार्ग असतो. सरकार हा अधिकार हिरावून घेत आहे.
–दिनेश पाटील (विश्वस्त)
जवाहरलाल नेहरू बंदर
