अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना रेल्वे प्रवासासाठी लसीकरणातून दिलेली सवलत राज्य सरकारने मागे घेतली आहे. आता वैद्यकीय सेवा, दूरसंचार क्षेत्र, गॅस पुरवठा, जलपुरवठा, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आदींना आता कोरोना प्रतिबंधित लसीच्या दोन्ही मात्रा घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दुसरी मात्रा घेऊन १४ दिवस झाले असतील अशांनाच युनिव्हर्सल पासवर रेल्वे प्रवासाची मुभा मिळणार आहे.
अत्यावश्यक सेवेवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून कर्मचार्‍यांनी लस घेतली असेल किंवा नसेल त्याचा विचार न करता त्यांना रेल्वे पास देण्यात येत होते. परंतु आता लसीकरणाला सुरुवात होऊन बराच वेळ झालेला आहे. त्याचप्रमाणे लसीकरणाची प्रक्रिया गतीने चालू आहे आणि लसींचा साठा मुबलक आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांमार्फत लसींचा पुरवठा सुरळीत होत आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पूर्ण लसीकरणाची अट घालण्यात आली असून तसे परिपत्रक राज्य सरकारने मंगळवारी जारी केले.
त्याचप्रमाणे संपूर्ण लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकल किंवा पॅसेंजर ट्रेन प्रवासासाठी मासिक, त्रैमासिक, सहा महिन्यांचा पास त्यांना देण्यात येईल, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
