आयसीआयसीआय बँकेचे माजी सीईओ चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. दीपक कोचर यांना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) त्यांना अटक करण्यात आली होती. ईडीच्या चार्जशीटची दखल घेतल्यानंतर ३० जानेवारी रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या विशेष कोर्टाने चंदा कोचरसह त्यांचा पती दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन समूहाचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत आणि इतर आरोपींना समन्स बजावला होता.
यापूर्वूी चंदा कोचर यांना मिळाला होता जामीन
चंदा कोचर यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक विशेष न्यायालयाने (पीएमएलए) १२ फेब्रुवारी रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परवानगी न घेता परदेशात प्रवास करण्यासह पाच लाख रुपयांच्या बॉन्डच्या अटीवर त्यांना हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. वेणुगोपाल धूत यांना कर्ज देण्याच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर आहे.
काय आहे प्रकरण
कोचर, धूत आणि इतरांविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा फौजदारी खटला दाखल केला होता. त्यानंतर दीपक कोचर यांना ईडीने सप्टेंबर २०२० मध्ये अटक केली होती. ईडीचा आरोप आहे की, चंदा कोचर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयसीआयसीआय बँकेच्या समितीने व्हिडिओकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. हे कर्ज दिल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजने ८ सप्टेंबर २००९ रोजी न्यु पॉवर रिन्यूएबल प्रायव्हेट लिमिटेडकडे (एनआरपीएल) ६४ कोटी रुपये हस्तांतरित केले.
न्यु पॉवर रिन्यूएबल प्रायव्हेट लिमिटेडचे मालक दीपक कोचर आहेत. पहिल्या सुनावणीत नांदगावकर यांनी असे म्हटले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक विशेष न्यायालयांतर्गत देण्यात आलेली लेखी तक्रारी आणि नोंदवलेल्या निवेदनात असे दिसून आले की, चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला. यासह आरोपी धूत आणि व्हिडिओकॉन समूहातील कंपन्यांना कर्ज दिले होते. या प्रकरणी न्यायाधीश म्हणाले, ‘असे दिसते की तिने पतीद्वारे लाच घेतली किंवा आपल्या पदाचा फायदा उचलला ‘. न्यायालयाने असेही सांगितले की, ईडीने दिलेली माहिती आरोपींवर खटला भरण्यासाठी पुरेशी आहे.
