केंद्राने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन केले आहे. दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीतही हे शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. मागील ७१ दिवसांपासून हे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. यातील अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या देखील केली आहे. एवढे होऊनही शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. परंतु शेतकऱ्यांनी शांततेचा मार्ग सोडून जर तीव्र आंदोलन केले तर देशात मोठे संकट निर्माण होईल. या संकटाची सर्वस्व जबाबदारी ही केंद्र सरकारची असेल. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्लीत घुसू नये म्हणून सीमेवरील रस्त्यावर पोलिसांनी जे खिळे ठोकले आणि बॅरिकेड लावले यावरुन शरद पवारांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी बॅरिकेड लावले तसे इंग्रजांनीही कधी केले नाही. असे शरद पवारांनी म्हटले आहे. शरद पवारांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही आहेत. मला चिंता वाटते की शेतकऱ्यांनी शांततेचा मार्ग सोडला तर देशात मोठी संकटकालीन परिस्थीत निर्माण होईल. असे झाल्यास या संकटाची जबाबदारी संपूर्ण भाजपला घ्यावी लागेल.
विरोधी पक्षाच्या १० नेत्यांना शेतकरी आंदोलकांना दिल्लीच्या गाझीपूर बॉर्डवर अडवले होते. या नेत्यांना शेतकरी आंदोलकांना भेटून दिले नाही. हे विरोधी पक्षातील नेते शांततेत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी गेले होते. परंतु त्यांना जाण्यापासून अडवण्यात आले. केंद्र सरकार असेच वागत राहिले तर सरकारला याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
हेही वाचा: काँग्रेस पक्षांतर्गत दबाव असल्यामुळे अध्यक्ष बदलला- शरद पवार
