अंबानी-अदानी यांसारख्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच मोदी सरकार काम करत आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुचना करूनही सरकारने वादग्रस्त शेती कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला असे वाटत असल्याने या उद्योगपतींना जाब विचारण्याच्या हेतूने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मुकेश अंबानींच्या कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेण्यात येणार आहे. मंगळवार २२ डिसेंबरला दुपारी २ वाजता काढण्यात येणाऱ्या या मोर्चात जनता दल सेक्युलर पक्षही सहभागी होणार आहे.
शेती कायद्यांना विरोध म्हणून तीन आठवड्यांहून अधिक काळ दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. परंतु, मोदी सरकार शेती कायद्यांमध्ये बदल करण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त शेती कायद्यांना स्थगिती देण्याची केलेली सूचनाही सरकारने मान्य केलेली नाही. अंबानी आणि अदानी यांसारख्या मोठ्या उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी, संपूर्ण शेती व्यवसायावर ताबा मिळवण्यासाठी सरकारने वादग्रस्त कायदे मंजूर केल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे.
देशातील सर्व साधनसामुग्री, संपत्ती, उद्योगधंदे आणि शेती हे मुठभर उद्योगपतींच्या स्वाधीन करून त्यांच्या माध्यमातून जनतेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने भाजप सरकारची पावले पडत असल्याचा आरोप जनता दलाचे राष्ट्रीय महासचिव न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शरद पाटील, प्रधान महासचिव प्रताप होगाडे, उपाध्यक्ष मनवेल तुस्कानो, डॉ पी. डी. जोशी पाटोदेकर, महासचिव अझमल खान, युवा अध्यक्ष नाथा शेवाळे, मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, कार्याध्यक्ष सलीम भाटी यांनी केला आहे. त्यामुळे या उद्योगपतींनाच जाब विचारण्यासाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून २२ डिसेंबरला दुपारी २ वाजता अंबानींच्या मुंबई येथील कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष, शेकाप, बच्चू कडू यांचा प्रहार पक्ष यांच्या बरोबरच जनता दल तसेच अन्य पक्ष संघटना या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.
