कल्याण डोंबिवलीतील रखडलेल्या विविध विकासकामांबाबत डोंबिवलीचे आमदार आणि माजी राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आमदार चव्हाण यांनी या विकासकामांबाबत सोमवारी कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर आसूड ओढत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे; त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे चव्हाणांनी शिवसेनेला इशारा दिल्याचे यातून स्पष्ट होते.
शहरातील आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड, कोपर रेल्वे पूल, डोंबिवलीतील सूतिकागृह, शास्त्रीनगर आणि रुक्मिणी बाई रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्था, २७ गावातील रखडलेली अमृत योजना अशा विविध मूलभूत सुविधा आणि अर्धवट विकास कामे रखडल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत आमदार चव्हाण यांनी पालिका प्रशासनाकडे बोट दाखवलं आहे. डोंबिवली शहरातील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता पश्चिमेला वीज उपकेंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, स्मार्टसिटी योजनेंतर्गत ३०० कोटी रुपये येऊनही एकही काम सुरू झालेले नाही, सुरक्षेबरोबरच स्वच्छतेसाठी कचरा साचणाऱ्या ठिकाणांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नजर ठेवा, कल्याण डोंबिवलीतील महत्वाकांक्षी रिंगरोड प्रकल्पाला गती येण्यासाठी विशेष अधिकारी नेमणे जावे अशा विविध मागण्या यावेळी आमदार चव्हाण यांनी आयुक्तांकडे केली.
फडणवीस सरकारच्या काळातील पैसे गेले कुठे ?
२७ गावातील नागरिकांना सध्या आकारण्यात येत असलेला कर हा अन्यायकारक असून त्याबाबत फेरविचार करणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. या सर्व विकासकामांसाठी फडणवीस सरकारच्या काळात आवश्यक तो निधी केडीएमसीला देण्यात आलेला आहे. हे शासनाचे पैसे बँकांमध्ये डिपॉझिट आहेत. व्याज कसं मिळेल यासाठी लक्ष देत आहात का? असा संतप्त सवालही चव्हाणांनी यावेळी केला. पैसे असून जर अशी दुरवस्था होत असेल तर ते वाईट आहे, प्रशासनाने आपल्या भूमिकेत बदल न केल्यास येणाऱ्या काळात आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा प्रशासनाला दिल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. यावेळी स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे, भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे हे देखील उपस्थित होते.
