मुंबई : नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात झाली असून जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षात गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलांच्या मनावर बालवयात एकमेकांबद्दल जातीय भेदभाव निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाकडून गणवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा – मुंबई आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर; पण प्रवास अद्याप स्वस्तच
उन्हाळी सुट्टयांपूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिलाई माप घेण्याच्या सूचना
सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 2021-22 च्या यु-डायस संस्खेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेमधील लाभार्थी संस्खेच्या आधारे सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या बालकाचे वय सहा वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाने मुलांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्य़ासाठी शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिलाई माप घेण्याच्या सूचना राज्य शासनाकडून दिल्या आहेत. त्यामुळे 15 जून 2023 या शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ही योजनेचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्र रेषेतील पालकांच्या मुलांना लाभ मिळणार आहे.
हेही वाचा – सरकारमधील अनेकांची बेकायदेशीर कृत्ये…; कारवाईबाबत संजय राऊतांचे फडणवीसांना पत्र
राज्य सरकार 423 कोटी रुपये निधी देणार
राज्यभरातील जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षात मोफत गणवेश मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकार एका गणवेशसाठी प्रत्येकी 600 रुपयांप्रमाणे अंदाजे 423 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून तो निधी संबंधित शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग केला जाईल. निधी मिळाल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती गणवेशाचा रंग व कापड निश्चित करून गणवेश शिलाई करून घेते आणि शाळेच्या पहिल्या दिवशी सर्व मुलांना त्याचे वाटप करते.
