सभागृहाच्या मान्यतेनंतरही तिन्ही अधिकार्‍यांचे बढती आदेश रोखले

सभागृहाच्या मान्यतेनंतरही तिन्ही अधिकार्‍यांचे बढती आदेश रोखण्यात आले आहेत.

bmc
मुंबई महापालिका

मुंबई महापालिकेच्या प्रभारी जलअभियंता अजय राठोड आणि पूल विभागाचे प्रभारी प्रमुख अभियंता बाबासाहेब साळवे वगळता उपप्रमुख अभियंता असलेल्या संजय जाधव, विवेक मोरे आणि अरुण भोईर यांना प्रमुख अभियंतापदी बढती देण्यास महापालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. परंतु, प्रस्ताव पास होऊन २० दिवस उलटून गेल्यानंतरही या तिन्ही अधिकार्‍यांचे बढती आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. विशेष म्हणजे या तिघांपैंकी अरुण भोईर हे येत्या ३१ जानेवारी २०२० रोजी सेवा निवृत्त होत आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे या तिघांचे बढती आदेश रखडवून ठेवल्याने भोईर हे अखेर प्रमुख अभियंता पदाच्या लाभापासून वंचितच राहणार आहेत.

उपप्रमुख अभियंता असलेल्या संजय जाधव, बाबासाहेब साळवे, अजय राठोड, विवेक मोरे तसेच अरुण भोईर यांना प्रमुख अभियंतापदावर बढती देण्याचा प्रस्ताव स्थापत्य शहर समितीपुढे मंजुर करण्यात आल्यानंतर ७ जानेवारी २०२० रोजी महापालिका सभागृहात मंजूरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव पुकारताच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी यापैंकी जाधव, मोरे आणि भोईर यांना बढती देण्यात यावी, परंतु राठोर आणि साळवे यांची बढती रोखली जावी, अशी उपसूचना केली. ही उपसूचना मान्य करत प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे जाधव, मोरे आणि भोईर यांना प्रमुख अभियंतापदी नियुक्तीचे आदेश सामान्य प्रशासनाच्यावतीने जारी व्हायला हवा. परंतु, सभागृहात मंजुरी देऊन २० दिवस उलटत आले तरी तिन्ही अधिकार्‍यांना बढती आदेश बजावण्यात आले नाही. परिणामी, सभागृहाच्या मान्यतेनंतरही हे तिन्ही अधिकारी प्रमुख अभियंतापदापासून वंचितच आहेत.

निवृत्त होणार्‍या अरुण भोईर यांना बसणार फटका

विशेष म्हणजे अरुण भोईर हे ३१ जानेवारी २०२०रोजी सेवा निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांमध्ये त्यांचे बढती आदेश न बजावल्यास त्यांना प्रमुख अभियंतापदाचा लाभ मिळणार नाही. त्यांना केवळ सेवानिवृत्तीनंतरही उपप्रमुख पदाचाच लाभ मिळणार आहे. अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही तांत्रिक अडचणींमुळे हे बढती आदेश बजावण्यात आले नाहीत. या तांत्रिक बाबींचे निवारण करण्याच्या दृष्टीकोनातून विचार सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु, महापालिकेसमोर तांत्रिक अडचण दूर न झाल्यास याचा फटका ३१ जानेवारी रेाजी निवृत्त होणार्‍या आणि प्रामाणिक अधिकारी असलेल्या अरुण भोईर यांना बसला जाणार आहे.


हेही वाचा – ‘गृहनिर्माण विकासासाठी लवकरच आर्थिक पाठबळ’