घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थी यादी निश्चित करण्याकरिता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्व्हे करण्यात यावा. तसेच सर्व्हेअंती आलेल्या यादीबाबत कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देश आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी दिले.
राज्यमंत्री डॉ. फुके यांनी राज्यातील बेघर असलेल्या आदिवासी लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे संचालक व आदिवासी विकास विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेतली.
डॉ. फुके यांनी सांगितले की, आदिवासी बेघर असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेतंर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक व जातसर्वेक्षण सन २०११ अनुसार प्राथम्यक्रम यादीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या सर्व लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. तसेच यादीमध्ये समाविष्ट नसलेले व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १.२० लाख एवढे आहे अशा सर्व आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत लाभ मिळणे आवश्यक आहे.
