कोरोनामध्ये सरकारी डॉक्टरांच्या खांद्याला खांदा लावून खासगी डॉक्टरांनी आरोग्य सेवा दिली आहे. आरोग्य सेवा देणार्‍या डॉक्टरांना सरकारकडून ५० लाखांचा विमा देण्यात आला आहे. कोरोना रुग्णांची सेवा करताना राज्यातील खासगी रुग्णालयातील ५७ डॉक्टरांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. मृत डॉक्टरांच्या कुटुंबियांना विम्यासाठी केलेले अर्ज सरकारकडून फेटाळून लावण्यात आले आहेत. जीवाची बाजी लावत कोरोना रुग्णांची सेवा करणार्‍या कोरोना योद्ध्यांचा सरकारकडून अपमान करण्यात येत असल्याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून करण्यात आला.
महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून सर्व डॉक्टर सरकारच्या आदेशानुसार कोरोना रुग्णांना सेवा देत आहेत. यामध्ये सरकारी डॉक्टरांसोबत आयएमएचे ४५ हजार आणि अन्य शाखांचे खासगी डॉक्टर काम करीत आहेत. कोरोनामध्ये वैद्यकीय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांना केंद्र सरकारने ‘कोरोना कवच’ ही मरणोत्तर ५० लाखांचा विमा देणारी योजना जाहीर केली होती. कोरोना लढ्यात सरकारी डॉक्टरांसह सहभागी होणार्‍या खासगी डॉक्टरांनाही राज्य सरकारने यामध्ये सहभागी करून घेतले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी त्याबाबत परिपत्रकही काढले. सरकारच्या आवाहनानुसार खासगी डॉक्टरांनी आपले दवाखाने, क्लिनिक्स आणि हॉस्पिटल्समधून सेवा देण्यास सुरुवात केली. खासगी वैद्यकीय सेवा देणारे किमान ५७ डॉक्टरांचा कोरोनाने मृत्युमुखी पडले. सरकारच्या परिपत्रकानुसार या डॉक्टरांच्या नातेवाईकांनी विम्यासाठी अर्ज केले. परंतु आरोग्य विभागाकडून हे अर्ज नाकारण्यात येत आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
डॉक्टरांना कोरोना योद्धा म्हणवणार्‍या सरकारने या कोविड योद्ध्यांचा अपमान थांबवा. सर्व डॉक्टरांच्या कुटुंबियांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कोरोनाविरोधातील लढाईत हुतात्मे झालेल्यांचा मरणोत्तर सन्मान सरकारकडून करण्यात आला नाहीच. याउलट त्यांच्या कुटुंबियांनी विम्यासाठी केलेले अर्ज नाकारून त्यांची अवहेलना करण्यात येत असल्याची खंत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी व्यक्त करण्यात आली.
