वसई विरार महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीने मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू असताना राज्य सरकारने महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच गावे वगळण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात सुरू असलेल्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती हायकोर्टाला करावी, अशी सूचना अवर सचिवांनी सरकारी वकिलांना केली आहे.
२०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने २९ गावे वगळण्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. त्या याचिकेवर सध्या हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने ९ डिसेंबर २० आणि २१ जानेवारी २०२१ रोजी मुंबई हायकोर्टात शपथपत्रही दाखल केले आहे. याप्रकरणाची सुनावणी २८ जानेवारीला होती. पण, वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. तसेच पुढील सुनावणीची तारीखही अद्याप जाहीर झालेली नाही.
दरम्यान, नागरी स्थानिक संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्याने वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीकरता मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करण्याचे कामकाज सुरू झाले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेऊन राज्य सरकारने शपथपत्राद्वारे दाखले केलेल्या भूमिकेच्या अनुषंगाने तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती आपणामार्फत हायकोर्टात करण्यात यावी, असे कळवण्याचे निर्देश मिळाल्याचे नगरविकास विभागाच्या अवर सचिव निकेता पांडे यांनी ८ फेब्रुवारीला सरकारी वकिलांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच सदर याचिकेच्या अनुषंगाने महापालिकेचे वकील व संबंधित अधिकारी यांना पुढील सुनावणी करता हजर राहण्याच्या सूचना देण्याचे पांडे यांनी महापालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांनाही कळवले आहे.
निवडणुका जाहीर होण्याआधी हायकोर्टात सुनावणी घेऊन प्रकरण निकाली काढण्याच्या राज्य सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरू असल्याचे पांडे यांच्या पत्रावरून समोर आले आहे. अर्थात याप्रकरणी कोर्टाचा निर्णयानंतर राज्य सरकार आणि सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीची रणनीती यावर निवडणुकीचे भवितव्य असणार आहे.
