पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने सुधारित ‘समग्र शिक्षण’ योजनेची अंमलबजावणी पुढील पाच वर्षे सुरु ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ही योजना 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत सुरु राहणार असून तिच्या परिचालनासाठी 2,94,283 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे,त्यापैकी 1,85,398 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.
योजनेचे फायदे
सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील (पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक पातळीच्या) 57 लाख शिक्षकांसह 11 लाख 60 हजार शाळांतील 15 कोटी 60 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. शाळापूर्व पातळीपासून 12 वी पर्यंतच्या संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाच्या शालेय शिक्षणासाठी सरकारने ‘समग्र शिक्षण’ ही एकात्मिक योजना सुऊ केली आहे. या योजनेत शालेय शिक्षण अखंडित स्वरुपात आणि सरकारच्या शिक्षणासाठीच्या शाश्वत विकास ध्येयांना अनुसरून देण्यात येते. ही योजना ‘शिक्षण घेण्याचा हक्क’ कायद्याच्या अंमलबजावणीला पाठबळ पुरविते आणि त्याच सोबत या योजनेला, शालेय विद्यार्थ्यांची विविध प्रकारची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांना न्याय्य आणि समावेशक वर्ग पर्यावरणासह दर्जात्मक शिक्षण सुलभतेने मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारसींनुसार कार्य करते.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट
राज्य अंमलबजावणी संस्थेद्वारे (एसआयएस) राज्य स्तरावर ही केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबवली जाते. राष्ट्रीय स्तरावर, शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रशासकीय परिषद/मंडळ आणि शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रकल्प मान्यता मंडळ (पीएबी) आहे. शालेय क्षेत्राशी संबंधित सर्व भागधारकांना यात समाविष्ट करून म्हणजेच शिक्षक, शिक्षकांचे शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, समुदाय, शाळा व्यवस्थापन समित्या, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था यासह 1.16 दशलक्ष शाळा, 156 दशलक्ष विद्यार्थी आणि 5.7 दशलक्ष सरकारी आणि अनुदानित शाळांचे शिक्षक (पूर्व प्राथमिक ते वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत) यांचा या योजनेत समावेश आहे
वंचित गट आणि दुर्बल घटकांच्या समावेशाद्वारे समानतेला प्रोत्साहन देण्याच्या आणि शालेय शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने शालेय शिक्षणाच्या प्रवेशाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठबळ देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
शालेय शिक्षणास होणार योजनेचा फायदा
बालवयातील काळजी आणि शिक्षण देणे,पा साक्षरता आणि संख्याशास्त्र यावर भर, विद्यार्थ्यांना 21 व्या शतकातील कौशल्ये शिकवण्यासाठी समग्र, एकात्मिक, सर्वसमावेशक आणि उपक्रमावर आधारित अभ्यासक्रम आणि शिक्षणशास्त्र यावर भर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची तरतूद आणि विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक निकाल वाढवणे , शिक्षणातील सामाजिक आणि लिंगभेदाचे अंतर कमी करणेे, प्रशिक्षणासाठी नोडल संस्था म्हणून शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण राज्य परिषद (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षण संस्था आणि शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी जिल्हा संस्था डीआयईटी ) यांचे बळकटीकरण आणि अत्याधुनिकीकरण, व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.
