देश हगणदारी मुक्त करण्यासाठी ज्या कुटुंबीयांकडे शौचालय नाही अशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन अनुदान देऊन शौचालय उभारणीसाठी हातभार लावीत आहे. मात्र आदिवासी समाजातील कुटुंबियांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. तसेच या माध्यमातून आर्थिक पिळवणूक देखील केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार भिवंडी तालुक्यात समोर आला आहे. भिवंडी तालुक्यातील आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत येणारी ग्रुप ग्रामपंचायत लाखीवली असून त्यामध्ये लाखीवली, पारिवली, धामणे ही तीन महसुली गावांसोबतच तब्बल १६ आदिवासी पाडे यांचा समावेश असून नांदा कातकरी पाडा या वीस ते पंचवीस घरांच्या वस्ती असलेल्या पाड्यावरील तब्बल पाच आदिवासी कुटुंबीयांची सरपंच ग्रामसेवक यांनी संगनमत करून फसवणूक केली आहे.
आदिवासी कुटुंबियांना शौचालय लाभार्थी बनवून त्यांच्या नावे प्रत्येकी बारा हजार रुपये मंजूर केले. दिवाळीच्या सुमारास दिवाळी ऑफर असल्याचे सांगत त्यांना बँकेत नेवून त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या शौचालय अनुदानाचे पैसे काढून घेतले. बारा हजारांपैकी अवघे दोन हजार त्यांना देऊन दहा हजार रुपये हे परस्पर ग्रामपंचायत सरपंच विनोद केशव भगली, ग्रामसेवक बी बी जाधव, कर्मचारी अतिश पाटील यांनी स्वतः कडे ठेवून पन्नास हजार रुपयांचा अपहार केला असल्याचा आरोप उपसरपंच संतोष गुळवी यांनी केला आहे.
या पाड्यावरील दिलीप नवसू वाघे, सुनील रामश्या पवार, संजू गौऱ्या वड, भीमा गणपत वाघे, भगवान सुकऱ्या वड अशी शौचालय निधी दिल्याचे भासवून फसवणूक झालेल्या कुटुंबीयांची नावे आहेत. उपसरपंच संतोष गुळवी यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर त्यांनी पाड्यावर जाऊन संबंधित कुटुंबियांकडे शौचालय बांधणी संदर्भात चौकशी केली असता ही बाब उघड झाली. या संदर्भात संबंधित शौचालय लाभार्थीं यांनी पंचायत समिती कार्यालय या ठिकाणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली फसवणूक झालं असल्याची तक्रार गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली. याबाबत न्याय न मिळाल्यास आणि संबंधितांवर योग्य कारवाई न झाल्यास पंचायत समिती कार्यालयात घुसून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे या गावातील असंख्य पाड्यावरील नागरिक नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. घरकुल योजनेमध्ये मंजूर ४५ हजार रुपयांपैकी तब्बल दहा हजार ग्रामपंचायत कर्मचारी अतिष पाटील यांनी परस्पर आपल्या बँकेतून काढून घेतले. तर अनुसया लहांगे आणि संजना मुकणे या दोन घरकुल लाभार्थींनी त्यांच्या जवळील बँक पासबुक संबंधित कर्मचाऱ्याकडे न दिल्याने त्यांची मंजूर घरकुले रद्द करण्यात आली. तर रामू मुकणे या लाभार्थ्यांचे घर अर्धवट बांधलेल्या अवस्थेत सोडून द्यायला भाग पडले असल्याचा आरोप येथील पीडित आदिवासी कुटुंबीयांनी केला आहे.
