आजच्या व्यस्त जीवनात पालक मुलांना डब्बा देतीलच याची काही शाश्वती नाही. पण, आता विद्यार्थ्यांना हेल्थी जेवण दिलं जातं की नाही याकडे स्वत: मुख्याध्यापक आणि शिक्षक जाणीवपूर्वक लक्ष देणार आहेत. याबाबत एफडीए म्हणजेच राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने ठाण्यातील शाळा-कॉलेजच्या मुख्याध्यापक आणि प्राध्यापकांची गुरुवारी बैठक बोलावली असून याविषयी वर्कशॉपचंही आयोजन करण्यात आलं आहे. शाळा-कॉलेजच्या कँटिनमधील अन्नपदार्थांमध्ये कोणत्या प्रकारचे पौष्टीक घटक असावेत, याबाबत या वर्कशॉपमध्ये मार्गदर्शन दिलं जाणार आहे.
बाहेरच्या खाण्यामुळे हे आजार बळावतात
लहान मुलं अनेकदा डब्बा दिला तरी कॅन्टीनमध्ये असलेले तेलकट पदार्थ खातात. त्यातून त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. लहान वयातच मुलांना लठ्ठपणा, मधुमेह, हायपरटेंशन असे आजार बळावतात. त्यामुळे हे टाळण्यासाठी एफडीएने शाळा-कॉलेजच्या कँटिनवर नियंत्रण ठेवणं सुरू केले आहे.
एफडीएने सुरू केलेल्या ‘स्कूल अँड कॉलेज फूड प्रोजेक्ट’ मोहिमेअंतर्गत सुरुवातीला कँटिनमधील अन्नपदार्थ कसे असावेत, याबाबत सर्व शाळा आणि कॉलेजसाठी नियमावली जारी करण्यात आली आणि आता या अन्नपदार्थांमध्ये कोणत्या प्रकारचे पौष्टीक घटक असावेत? याबाबत शाळा-कॉलजेच्या मुख्याध्यापक आणि प्राध्यापकांना मार्गदर्शन दिलं जाणार आहे.
एफडीएने ठाण्यातील १०० शाळेचे मुख्याध्यापक आणि कॉलेजच्या प्राध्यापकांची १८ जुलैला बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आहारतज्ज्ञ, न्यूट्रीशियन यांनाही बोलावण्यात आलं आहे.
अन्नाबाबची शाळांना नियमावली देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य
‘शालेय मुलांमध्ये लठ्ठपणा आणि विविध आजारांचं वाढतं प्रमाण लक्षात घेता या विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा, यासाठी एफडीएकडून ‘स्कूल अँड कॉलेज फूड प्रोजेक्ट’मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेतंर्गत शाळांमधील कॅंटिनसाठी खास नियमावली तयार करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे. तसंच, या नियमावलीद्वारे शाळेतील अन्नपदार्थांचा दर्जा कसा असावा? याबाबत सांगण्यात आलं आहे. शाळा आणि कॉलेजमधील कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या अन्नपदार्थात पौष्टिक मूल्यं किती असावेत? हे देखील या वर्कशॉपच दरम्यान सांगितलं जाणार आहे’. – डॉ. पल्लवी दराडे, अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त
हेही वाचा – वर्किंग वूमन्ससाठी डायट चार्ट
