विविध न्यायाधिकरणातील रिक्त जागा भरण्याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत रिक्त पदे भरायचीच नाहीत तर न्यायाधिकरणे कशाला हवीत?, असा प्रश्न उच्चा न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. विविध न्यायाधिकरणांतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत केंद्र सरकार दिरंगाई करत असल्याने याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होत असल्याबद्दलही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती वीरेंद्रसिंह बिश्त यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायाधिकरणांसाठी अधिकारी कोणी उपलब्ध करायचे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकार रिक्त पदे भरण्यात अपयशी ठरल्यामुळे कायद्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या उपाययोजना निष्फळ ठरत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तीनी सुनावले आहे.
काय आहे प्रकरण –
कॅनरा बँकेच्या १३१ कनिष्ठ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा बँकेशी केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणात वाद सुरू आहे. त्यातच पाच कर्मचाऱ्यांना बँकेने कामावरून काढून टाकल्याने अन्य कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मात्र, न्यायाधिकरणातील अधिकाऱ्यांअभावी त्यांच्या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले आहे. कर्मचाऱ्यांनी न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरू होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना कारवाईपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या विविध न्यायाधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्याबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
