घरमुंबईHigh Court: 'कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही'; आगीच्या घटनांवरून हायकोर्टाने शिंदे...

High Court: ‘कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही’; आगीच्या घटनांवरून हायकोर्टाने शिंदे सरकारला फटकारले

Subscribe

अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. हाय कोर्ट म्हणाले की, मुंबईत दर दुसऱ्या दिवशी आगीच्या घटना घडतात, त्यात निष्पाप लोकांचा जीव जातो.

मुंबई: अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. हाय कोर्ट म्हणाले की, मुंबईत दर दुसऱ्या दिवशी आगीच्या घटना घडतात, त्यात निष्पाप लोकांचा जीव जातो. (High Court No laxity will be tolerated The High Court reprimanded the Eknath Shinde government over the fire incidents)

मुख्य न्यायमूर्ती (सीजे) डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. आगीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे ते म्हणाले. या शहरात दर दुसऱ्या दिवशी आगीच्या घटना घडत असून जीवितहानी होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत.

- Advertisement -

मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आणि म्हटले की, सरकारला काही पावले उचलण्याची गरज आहे हे सांगणे न्यायालयाचे काम नाही. सीजे उपाध्याय यांनी सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार करत म्हटले की, ‘हे अजिबात योग्य नाही. आम्ही तुम्हाला (सरकारला) प्रत्येक कृती कशी करावी हे सांगण्यासाठी इथे बसलेलो नाहीत, हे आमचे काम आहे का? हे सगळं इथे काय चाललंय?’

अलीकडील घटनांचा उल्लेख

दक्षिण मुंबईतील एका चार मजली निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीच्या घटनेचाही खंडपीठाने संदर्भ दिला. या अपघातात 82 वर्षीय महिला आणि तिच्या 60 वर्षीय मुलाला आपला जीव गमवावा लागला. ते म्हणाले की, हे दोन मृत्यू ज्या प्रकारे झाले आहेत, त्यामुळे या शहरातील लोकांनी आपल्या प्रियजनांना गमवावे? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने सरकारले केले आहेत.

- Advertisement -

तज्ज्ञ समितीने सादर केला अहवाल

अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने फेब्रुवारी 2023 मध्ये अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल राज्याच्या नगर विकास विभागासमोर विचारार्थ ठेवण्यात आला असून विकास नियमन आणि प्रोत्साहन नियमन (DCPR) 2034 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली जातील.

फेब्रुवारीमध्ये अहवाल सादर केला होता आणि आता डिसेंबर आला असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. आतापर्यंत कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. सरकार काय करतंय? कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. न्यायालयाने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना याप्रकरणी किती वेळ लागणार याची माहिती शुक्रवारी न्यायालयाला देण्याचे निर्देश दिले.

निश्चित कालमर्यादा द्या- कोर्ट

न्यायालयाने प्रधान सचिवांना निश्चित मुदत देण्यास सांगितले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, खंडपीठ 2019 मध्ये अधिवक्ता आभा सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करत होते, ज्यात संवेदनशील इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षेसाठी 2009 मसुदा विशेष नियम लागू करण्याची मागणी केली होती. 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर 2009 मध्ये हे नियम जारी करण्यात आले होते.

(हेही वाचा: Railway Job : रेल्वे विभागाकडून 257 पदांसाठी भरती सुरू, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 डिसेंबर )

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -