DHFL घोटाळा प्रकरणात सीबीआयच्या अटकेत असलेल्या अविनाश भोसलेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अविनाश भोसलेंनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडी अविनाश भोसलेंच्या मालमत्तेचा ताबा घेऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.
सीबीआयने डीएचएफएल (DHFL) प्रकरणात अविनाश भोसले त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. गेल्या काही दिवसांमध्ये अविनाश भोसले यांच्या पुणे-मुंबई परिसरातील संपत्तीवर सीबीआयने छापेमारी केली होती. त्यानंतर गुरूवारी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना वरळीतील घरी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यांचे वकील आणि कुटुंबातील एकच व्यक्तीला त्यांना भेटण्याची परवानगी होती. त्यांना ३० मे रोजी न्यायालयासमोर पुन्हा हजर करण्यात आले यावेळी न्यायालयाने त्यांना सीबीआय कोठडी सुनावली होती.
४० कोटींची संपत्ती जप्त –
यापूर्वी ईडीने फेमा कायद्यांतर्गत अविनाश भोसले यांची चौकशी केली होती. त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. परदेशात त्यांनी केलेल्या गुंतवणूकीबद्दल त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. जून २०२१ मध्ये अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबीयातील सदस्यांच्या नावावरील ४० कोटी ३४ लाख रुपयांची संपत्ती ईडीने जप्त केली होती. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियमांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती.
