नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांच्या दहशतीचा बिमोड करून या भागातल्या जनतेला समाजाच्या मु्ख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचा शब्द यावेळी गृहमंत्र्यांनी दिला. त्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या भागातली विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनच्या (बीआरओ) धर्तीवर राज्याचे विशेष पथक स्थापन करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
डीआयजी महादेव तांबडे आणि पोलिस अधिक्षक शैलेश बलरवडे यांच्याकडून या भागातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि त्यात निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबतची सखोल माहिती गृहमंत्र्यांनी घेतली. पोलिस दलाचे जे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत ते तातडीने मार्गी लावण्यासोबतच या दलाच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिली. मुख्यालयाच्या भेटीनंतर गृहमंत्र्यांनी गोडलवाही या नक्षलग्रस्त भागातील आऊटपोस्टला भेट दिली. तिथे महाराष्ट्र पोलिसांसह बंदोबस्तावर तैनात असलेल्या सीआरपीएफ आणि एसआरपीच्या जवानांशी त्यांनी संवाद साधला. बंदोबस्तावर तैनात असलेल्या जवानांची विचारपूस करत त्यांची निवास, भोजन व्यवस्था आणि इतर व्यवस्थेची पाहणी केली.
काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?
‘आव्हाने स्वीकारणे हे मला नेहमीच आवडते. त्यामुळेच गडचिरोलीतल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आलो आहे. या जिल्ह्याचे पालकत्व शिवसेनेने स्वीकारले आहे. नक्षलवादाचा बिमोड करणे आणि इथल्या आदिवासी बांधवांची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, ही सरकारची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रयत्न केले जातील. मंत्रिमंडळातही विनाविलंब योजनांना मंजुरी दिली जाईल. देशांतील आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्सच्या बरोबरीने या पोलीस दलाला महत्त्व दिले जाईल. जनतेचे रक्षण करणे आणि त्यांना सुविधा पुरवण्यात कुठेही आखडता हात घेतला जाणार नाही’, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
‘या भागांत रस्ते बांधण्यासाठी ८६४ कोटी रुपये खर्चाचे प्रस्ताव तयार आहेत. मात्र ही कामे करताना अडथळे निर्माण केले जातात. त्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या बीआरओच्या धर्तीवर राज्याचे विशेष पथक स्थापन करण्याबाबत विचार केला जाईल. चांगल्या दर्जाची कामे वेगवान पद्धतीने करण्यासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत चाचपणी केली जाईल. पोलिस दलातील रखडलेली भरती प्रक्रिया मार्गी लावणे आणि अन्य काही प्रलंबित प्रस्ताव आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक बैठक लवकरच बोलावली जाणार आहे. भरती प्रक्रियेत स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विदर्भासह गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नियोजन केले आहे. या भागांतल्या उद्योगांना चालना देण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील कोणताही भाग मागास राहणार नाही. गडचिरोलीतील नक्षलवादाचा बिमोड करून इथल्या बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. या भागातल्या पायाभूत सुविधांचे सक्षमिकरण करण्यासोबतच शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करणे, उच्च शिक्षणासाठी विशेष योजना तयार करणे, कौशल्य विकास योजनेतून व्यवसायाभीमूख शिक्षण देणे, त्यातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जातील. तरुणांना योग्य शिक्षण आणि हाताला काम मिळाले तर नक्षलवादाचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल’, असे गृहमंत्री म्हणाले.
‘आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने प्रोत्साहनपर तत्वावर भरती प्रक्रिया केली जाईल. शेतीसाठी सिंचन क्षमता वाढविणे, पारंपारीक पद्धतीऐवजी आधुनिक पद्धतीच्या शेतीसाठी मदत पुरवून उत्पादन वाढविणे, शेतीमालाला चांगला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. इथल्या उद्योगांच्या उभारणीत आणि ते सुरू ठेवण्याबाबतच्या अडचणी समजून घेतल्यानंतर स्थानिक जनतेबरोबर चर्चा करून मार्ग काढला जाईल’, असेही गृहमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
