मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वप्न असलेल्या व मुंबईतील नव्हे देशातील पहिल्या ‘कोस्टल रोड’ च्या कंत्राट कामाच्या अंतर्गत काही बदल केल्याने सल्लागाराला अतिरीक्त ६ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. हा खर्च कंत्राटदार स्वतः करणार असून पालिकेवर त्याचा बोजा पडणार नाही. मात्र साधारण सल्लागार व आयआयटी यांच्या सल्ल्यानुसार एकूण कंत्राटकामात करण्यात येणाऱ्या बदलामुळे १२ कोटींची बचत होणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कंत्राटकामाच्या खर्चात ६ कोटींची बचत होणार आहे.यासंदर्भातील माहितीपर प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. मात्र या प्रस्तावावरून विरोधी पक्ष आणि ‘पहारेकरी’ भाजप यांच्याकडून प्रशासनाला जाब विचारला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
मुंबईत विषेशतः पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री व शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष यांच्या संकल्पनेतून देशातील पहिल्या ‘कोस्टल रोड’ ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे सी लिंकपर्यंत १०.५८ किमी लांबीचा व १२ हजार ७२१ कोटी रुपये खर्चाचा ” कोस्टल रोड” बांधायचे काम २०१८ पासून हाती घेतले. या ‘कोस्टल रोड’चे प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेसपर्यन्तचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड कंपनीला तर वांद्रे ते वरळी भागाचे काम मेसर्स एच.सी.सी. – एच. डी. सी. या कंत्राटदारांना संयुक्त भागीदारीत कंत्राटकाम देण्यात आले.
या कामासाठी प्रकल्प सल्लागाराबरोबरच मे.एईकॉम एशिया कंपनी याची साधारण सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. मात्र काम चालू झाल्यावर साधारण सल्लागार व आयआयटी पवई यांच्या तज्ज्ञांनी कोस्टल रोड प्रकल्पात पुलाच्या कामासाठी व आंतरबदलासाठी अनेक स्तंभ पाया ऐवजी एकल स्तंभ पाया या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची शिफारस केली. त्यामुळे कंत्राट खर्चात एकूण ११ कोटी ९४ लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
मात्र या कंत्राट कामातील बदलामुळे सल्लागाराने आपल्या शुल्कात ५ कोटी ९१ लाख रुपयांची शुल्कवाढ मागितली आहे. या सल्लागाराला नेमताना ३४.९२ कोटी रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. आता कंत्राटकामात काही फेरबदल झाल्याने कंत्राट खर्चात १२ कोटी रुपयांची बचत होणार असून तेवढी रक्कम कंत्राट खर्चातून वजा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे १२ कोटी रुपये वाचणार आहेत. मात्र साधारण सल्लागाराने वाढीव शुल्क मागितल्याने त्याला ५.९१ कोटी रुपये वाढवून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या साधरण सल्लागाराचा खर्च ४०.८३ कोटी रुपयांवर जाणार आहे. मात्र हा खर्च कंत्राटदार स्वतः करणार आहे. पालिकेच्या तिजोरीवर त्याचा कोणताही बोजा पडणार नाही, असे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – लोकलसह जिम, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मॉलमध्ये जाण्यासाठी पासची गरज पडणार – इकबाल सिंह चहल
