पनवेल परिसराला पाणीपुरवठा करण्याकरिता जलअमृत योजनेंर्तगत तयार करण्यात आलेल्या 173.27 कोटींच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंगळवारी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होणार आहे.
पनवेल शहर, नवीन पनवेल, कळंबोली आणि महापालिका हद्दीतील इतर ठिकाणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, भोकपाडा जलशुध्दीकरण केंद्र पनवेल- न्हावाशेवा या दरम्यान टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे चाळीस टक्के पाण्याचा अपव्यय होतो. त्यामुळे मागणीप्रमाणे पाणी नागरी वसाहतींना मिळत नाही. या वाहिन्या बदलण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून आहे. यासंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. यासंदर्भात बैठकाही मंत्रालयात पार पडल्या होत्या. यावेळी महापौर डॉ. कविता चौतमोल, सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थितीत होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी काम त्वरित मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 1 नोव्हेंबर 2018 रोजी 408.78 कोटी रुपयांचा योजनेला प्राधिकरणाने मंजुरी दिली होती.
यामध्ये पनवेल महापालिकेची पाण्याची मागणी शंभर एमएलडी इतकी आहे. त्यानुसार या बदल्यात मनपाच्या हिश्श्याची रक्कम अमृत अभियानातून स्वीकारण्यास जीवन प्राधिकरणाच्या 143 व्या सभेत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार पनवेल महापालिकेने 173.27 कोटींचा आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला होता. विशेष म्हणजे शासनाच्या उच्चाधिकार समितीकडून मान्यता प्राप्त झाली होती. त्या आधारे सरकारने पनवेल महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी नगरविकास विभागाकडून सहसचिव पां.जो. जाधव यांनी सूचना प्रसिद्ध केली आहे. ही योजना पूर्णत्वास आल्यानंतर महापालिकेकरिता शंभर एमलएलडी पाणी आरक्षित राहणार आहे. त्यामुळे पनवेल परिसराला मागणीप्रमाणे पाणी मिळणार आहे. याकामी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.
शासकीय यंत्रणेचे नाव हिस्सा/अनुदान (कोटींमध्ये)
पनवेल महापालिका —173.27
केंद्र सरकार —86.635
राज्य सरकार —43.3175
एमजेपी —43.31.75
