कार असो, घर असो किंवा एखादी छोट्यातील छोटी महत्वाची गोष्ट असो त्याची खरेदी केल्यानंतर अनेक विमा कंपनी या त्यासाठीचा विमा काढून घेण्यासाठी वारंवार सांगत असतात. लोक सुद्धा अचानक आलेल्या संकटात आर्थिक गोष्टीची चणचण भासू नये, यासाठी विमा काढून त्याचे हफ्ते भरण्याचे काम करत असतात. पण अनेकदा वेळेच्या प्रसंगी विमा मिळवण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून लोकांची अडवणूक होत असल्याचे देखील पाहायला मिळाले आहे. ज्यामुळे अनेकदा विमा कंपनी आणि लोकांमध्ये टोकाचे वाद होत असतात. दरम्यान, अशाच एका प्रकरणात विमा कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून फटकारण्यात आले आहे. तर विमा कंपनीने या प्रकरणातील पीडित कुटुंबाला तब्बल १ कोटी २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
२५ ऑक्टोबर २०१० मध्ये मकरंद पटवर्धन नामक व्यक्तीचा एका अपघातात मृत्यू झाला. मकरंद पटवर्धन यांच्या गाडीचा तयार फुटल्याने हा अपघात झाला आणि त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण या प्रकरणात जेव्हा पटवर्धन कुटुंबीयांनी याबाबत कार इन्शुरन्स कंपनीकडे यासाठीची नुकसान भरपाई मागितली तेव्हा त्यांनी अॅक्ट ऑफ गॉड असे कारण पुढे करत ती नुकसान भरपाई देण्यात नकार दिला.
विमा कंपनीने नकार दिल्यानंतर पटवर्धन कुटुंबीयांनी या प्रकरणात न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी विमा कंपनीने देखील आपले म्हणणे नायायालयासमोर मांडले. यावेळी त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, अपघातामध्ये कारचा टायर फुटणे हे अॅक्ट ऑफ गॉड आहे. याचा मानवाच्या चुकीशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे अशा घटनांसाठी विमा कंपन्यांकडून कोणतेही संरक्षण किंवा नुकसान भरपाई देण्यात येत नसल्याची माहिती सुद्धा विमा कंपनीकडून न्यायालयात देण्यात आली.
विमा कंपनीने न्यायालयात अशी माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाकडून मात्र कंपनीवर जोरदार ताशेरे ओढण्यात आले. तसेच विमा कंपनीचा दावा सुद्धा न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आला. तर यावर बोलताना न्यायालयाकडून सांगण्यात आले की, अॅक्ट ऑफ गॉड म्हणजे अशा नैसर्गिक घटना आहेत, ज्या घटनांवर मानवाचे कोणतेही नियंत्रण नसते. यासाठी माणूस जबाबदार नसतो. तर अशा घटनांचा अॅक्ट ऑफ गॉडमध्ये देखील समावेश होत नाही. गाडीचे टायर फुटणे हे मानवी दुर्लक्षाचा प्रकार आहे. असे न्यायालयाकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा – मुंबईत अल्पवयीन मुलीवर दोन नराधमांकडून अत्याचार
तसेच, याआधीच या प्रकरणात मोटर अ‍ॅक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनलनं या घटनेतील पीडित कुटुंबाला विमा कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावे, असे आदेश दिले होते. पण या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका विमा कंपनीकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च नायायालयाने विमा कंपनीवर ताशेरे ओढले. तर या घटनेतील पीडित कुटुंबाला सव्वा कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
