पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. याचाच अर्थ शेतकर्‍यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्जमर्यादेत विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्केे व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे राज्य सरकार देत असलेली व्याजदर सवलत तीन टक्के आणि केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकर्‍यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने उपलब्ध होणार आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते. योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३टक्के व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १ टक्का व्याजदरात सवलत देण्यात येत होती. आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकर्‍यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २ टक्के व्याजदरात सवलत मिळणार आहे.
प्राचीन वृक्षांचे संरक्षण
राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना ‘हेरिटेज ट्री’ असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. हेरिटेज ट्री ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृती कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन
राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा आणि परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास गुरुवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर आणि रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन आणि अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू) अशा चार जिल्ह्यातील ११ तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे. राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.
