शिंदे-भाजपमध्ये सर्व आलबेल आहे का? सायकल मार्गिकेच्या प्रकल्पावरून वाद उघड

भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या तक्रारीनंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहीम किल्ला ते वांद्रे किल्ला यादरम्यान तयार करण्यात येणाऱ्या सायकल मार्गिकेच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे या कामाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मंजुरी देण्यात आली होती.

Is it all in Shinde-BJP? Controversy over the cycle path project

मुंबई महापालिकेकडून माहीम किल्ल्यापासून ते वांद्रे किल्ल्यापर्यंत चालण्यासाठी उन्नत मार्ग आणि सायकल मार्गिकेसाठी साडेतीन किलोमीटर लांब मार्ग तयार करण्यात येणार होता. पण भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या तक्रारीनंतर या कमला स्थगिती देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामाला स्थगिती दिली आहे. हा प्रकल्प १६७ कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात येणार होता. या प्रकल्पाला मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मंजूरी देण्यात आली होती.

महत्वाची बाब म्हणजे सदर प्रकल्प हा माजी पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात येणार होता. परंतु राज्यात शिंदे-भाजप सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली होती. त्यामुळे शिंदे आणि भाजप सरकारमध्ये सगळं काही आलबेल आहे का ? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. तर या सरकारमध्ये सुद्धा समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे.

माहीम किल्ला ते वांद्रे किल्ला या मार्गिकेच्यामध्ये ३.५९ किलोमीटरचा सायकल मार्गिका तयार करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता. ऑगस्ट २०२१ मध्ये महापालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पासाठी निविदा देखील मागविण्यात आल्या होत्या. ठाकरे सरकारच्या काळात आदित्य ठाकरे पालकमंत्री असताना आदित्य ठाकरे यांनी ही संकल्पना मांडली होती आणि त्याच संकल्पनेनुसार ही सायकल मार्गिकेची आणि उन्नत मार्गिकेची निर्मिती करण्यात येणार होती. हा प्रकल्प भविष्यात मुंबईची ओळख बनू शकेल व पर्यटकांसाठी खास आकर्षण ठरेल असा दावा महानगरपालिकेकडून करण्यात आला होता. मात्र हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात सापडला होता.

या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच समाजवादी पक्षाचे माजी गटनेते रईस शेख यांनी विरोध केला होता. महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली असताना अशा प्रकल्पांवर विनाकारण निधी खर्च करण्याची गरज काय? असा प्रश्न रईस शेख यांनी उपस्थित केला होता. याशिवाय वांद्रे पश्चिम विधानसभेचे आमदार आणि मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार तसेच वांद्रे येथील स्थानिक रहिवासी संघटनांनी सुद्धा या प्रकल्पाला विरोध केला होता.

आशिष शेलार यांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध केलेला असताना सत्तांतरानंतर शिंदे-भाजपचे सरकार आल्यानंतर देखील मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी कशी काय दिली? असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याच्या वृत्ताला मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दुजोरा दिला आहे. पण त्यांच्याकडून याबाबत अधिक माहिती देण्यात आली नाही.

हेही वाचा – शिवसेना-धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाकडे जाताच दादरमध्ये ठाकरे गट आक्रमक; चौकात झळकवले बॅनर

‘नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाला रस्ते बांधणीसाठी जितका निधी लागतो, त्यापेक्षा अधिक खर्च या प्रकल्पासाठी येणार आहे. हा प्रकल्प म्हणजे जनतेच्या पैशाची लूट आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत ज्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्याच कंत्राटदाराला या प्रकल्पाचे काम दिले होते. हा प्रकल्प महाविकास आघाडीच्या दबावाखाली राबवण्यात येत होता. आता कार्यादेश दिला तेव्हाही आपण विरोध केला होता, अशी माहिती आशिष शेलार यांच्याकडून देण्यात आली आहे.