प्लास्टिक पिशव्या आणि थर्माकोल बंदी राज्य सरकारने लागू केल्यानंतर मुंबईत मोठा गाजावाजा करत मोहिमेला सुरुवात केली. प्लास्टिक पिशवी बाळगल्यास पाच हजार रुपयांचा दंड, दुसऱ्यांदा पकडले गेल्यास दहा हजारांचा दंड अशी भीती दाखवत मोहिम हाती घेतली. त्यामुळे मुंबईकरांच्या उरात प्लास्टिक पिशव्या बाळगण्याबाबत धडकीच भरली होती. कापडी पिशवी हाती घेत सर्वांनी याचे स्वागत केले पण प्रत्यक्षात आज ही कारवाई तेवढ्या प्रभावीपणे दिसून येत नाही. प्रत्यक्षात जूनपासून प्लास्टिक बंदी मुंबईत लागू झाली असली तरी सहा महिन्यांच्या आढावा घेतल्यास शहरात प्लास्टिक बंदी आहे की नाही हाच प्रश्न पडतो. मार्च ते जूनपर्यंत तीन ते चार महिने प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृती करण्यात गेली आणि जूनपासून कारवाई हाती घेण्यात आली. तरीही निवडक दुकाने तसेच मॉल्स, शॉपिंग सेंटर आणि मंडई वगळता प्लास्टिक बंदी कुठेच दिसत नाही.
पर्यायी व्यवस्था नसताना, बंदी अनाठायी
प्लास्टिक बंदीच्या कारवाईसाठी महापालिकेने दुकाने व आस्थापने, परवाना विभाग आणि बाजार विभागाच्या ३१० निरिक्षकांची फौज तयार केली. या चमुने सहा महिन्यांमध्ये ४५ लाख २५५ लाख किलो साठा जप्त केला. यासर्वांकडून १ कोटी ८५ लाख ४० हजारांचा दंड वसूल केला आणि दंड भरण्यास नकार देणाऱ्या ३३६ दुकानदारांविरोधात तक्रार दाखल केली. यासर्व कामगिरीकडे जर नजर टाकली तर कारवाई केलेली दिसते, पण त्याचा परिणाम दिसून येत नाही.
मुळात महापालिकेने, ही कारवाई दुकानांसह मॉल्स, मंडईतील गाळेधारकांविरोधात हाती घेतली होती. परंतु ही कारवाई करताना पर्यायी व्यवस्थाच उपलब्ध करून देण्यात न आल्यामुळे दुकानदारांकडून म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नाही. कापडी तसेच कापडी पिशव्यांचा साठा कितपत जनतेसाठी उपलब्ध आहे. मुळातच पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध न करता ही मोहिम राबवल्यामुळे खरोखरच ही योजना यशस्वी व्हावी, अशी सरकार आणि प्रशासनाची इच्छा होती का असाही सवाल उपस्थित होतो.
कारवाईची नुसतीच नौटंकी
परंतु ही कारवाई दुकानदारांविरोधात असली तरी प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर हा फेरीवाल्यांकडून केला जातो. फेरीवाले आजही पातळ पिशव्यांमध्ये भाजी बांधून विकत आहेत. कोणत्याही वस्तूंसाठी बिनदिक्कत प्लास्टिक पिशव्यात देत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरात आजही दिवसाला दहा ते बारा पिशव्यांचा साठा जमा होत आहे. फेरीवाल्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या या पिशव्या पाहता खरोखरच मुंबई प्लास्टिक बंदी आहे का? असाही प्रश्न पडत आहे. फेरीवाले आधीच अनधिकृतपणे व्यवसाय करत आहे. त्यांच्यासाठी फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केली जात असली तरी बंदीनंतरही प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणाऱ्या फेरीवाल्यांची पात्रताच रद्द करण्यात आल्यास कोणताही फेरीवाला पिशव्यांचा वापर करेल. परंतु बंदीच्या मुळाशी न जाता, दुकानांना भेटी देत वरवरची कारवाई केली जाते. परंतु ही कारवाई नसून केवळ नौटकी असल्याचे दिसून येते.
हे वाचा – प्लास्टिक बंदी फसण्याच्या मार्गावर? पूर्वतयारी अपूरी
महापालिकेला हवेत आणखी अधिकार
महापालिकेच्यावतीने कारवाई करण्यात येत असली तरी त्यांना दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याशिवाय कोणतेही अधिकार नाही. आतापर्यंत केवळ एकच एफआयआर प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा सापडल्याने नोंदवला गेला. पण त्यापलिकडे काहीच कारवाई नाही. महापालिकेच्या पथकाला कारवाई करताना पोलिस संरक्षण नाही की कायद्याचे संरक्षण नाही. त्यामुळे दंडात्मक कारवाई करून प्लास्टिक बंदीची मोहिम यशस्वी कशी करता येईल. पर्यावरणाच्या कायद्यानुसार प्रदुषण नियामक मंडळाला गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु मंडळाकडे अधिकारीवर्ग नाही. पण त्यांचा कारवाईत सहभाग नाही. याकरता पर्यावरण अॅक्टमध्ये सुधारणा करून प्लास्टिक संदर्भात एफआयआर दाखल करण्याचे अधिकार महापालिकेला द्यायला हवेत.
प्लास्टिक बंदीकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही
परंतु प्लास्टिक बंदीची घोषणा करणाऱ्या पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांना ही कायद्यात सुधारणा करत महापालिकेचे हात बळकट करावेसे वाटत नाही. महापालिकेला कायद्याचे संरक्षण लाभले असते तर निश्चितच कारवाईचा परिणाम मुंबईत दिसून आला असता,पर्यावरण मंत्र्यांचे स्वप्न साकार करण्यास महापालिका यशस्वी ठरली असती. परंतु पर्यावरणावर चिंता व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करत त्यांना संरक्षण देण्याच्या प्रयत्नात मुंबईतील प्लास्टिक बंदी केवळ नावापुरतीची असल्याचे दिसून येते. उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्या कार्यकालात कारवाई जोरात सुरु असल्याचे बोलले जात असले तरी सुरुवातीपासूनच ही कारवाई प्रभावीपणे नव्हती,असे आमचे निरिक्षण आहे. जनजागृती सुरु असताना मुंबईकरांनी आपापल्या घरातील असल्या नसलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा शोधून महापालिकेच्या संकलन पेटी जमा केल्या. परंतु प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा घरातून नष्ट करणाऱ्या मुंबईकरांना आज सहज उपलब्ध होणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांमुळे मनाला हायसे वाटत असेल. जनतेकडून सहकार्याची अपेक्षा बाळगणाऱ्या महापालिकेकडून कारवाईच जर धिम्या गतीने किंवा दुर्लक्षितपणे चालणार असेल तर भविष्यातील मोहिमांसाठी जनतेच्या सहकार्याची अपेक्षा धरू नये.
जून ते १४ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या कारवाईची आकडेवारी
दुकाने व मॉल्समधील गाळ्यांच्या भेटी : ४,०९,९४५
तक्रार अहवाल : ३३६
जप्त केलेला प्लास्टिकचा साठा : ४५ लाख २५५ किलो ग्रॅम
दंडात्मक कारवाईची रक्कम : १ कोटी ८५ लाख ४० हजार रुपये
