मुंबई: दरवर्षी राज्यातील पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याच्या हेतूने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या दरम्यान राबविलेल्या आणि गैरव्यवहाराचा आरोप झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाला शिंदे सरकारने गती देण्याचे ठरवले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी मृद आणि जलसंधारण विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाला पुन्हा गतीमान करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देत नाले – ओढ्यातील गाळ काढण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मृद आणि जलसंधारण विभागाची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मृद आणि जलसंधारण विभागाने पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घेऊन स्थानिक सिंचन क्षमता वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी विभागाचे बळकटीकरण आणि आर्थिक तरतूद यासाठी सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असे सांगितले.
मृद आणि जलसंधारण विभाग शेतकऱ्यांशी निगडीत आहे. पाण्याची उपलब्धता, नियोजन आणि सिंचन सुविधा हा मोठा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पाणलोट विकासाची अधिकाधिक कामे हाती घेण्यात यावीत. यातून स्थानिकरित्या खात्रीशीर अशी आणि मोठ्या क्षेत्रासाठी सिंचन क्षमता निर्माण होते. जलयुक्त शिवार अभियानातूनही मोठा फायदा झाल्याचे आढळून आले आहे. या अभियानाला गती देण्याचे नियोजन करता येईल. विभागाने उपलब्ध आर्थिक तरतूद वेळेत आणि दर्जेदार कामांसाठी खर्च होईल यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी आपल्या क्षेत्रीय यंत्रणा, अभियंते आदींशी समन्वय साधण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. बैठकीत विभागाकडून सादर करण्यात प्रस्तावांना जलदगतीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान व्हाव्यात. विभागाच्या बळकटीकरणासाठी रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतीमान करणे आदी बाबींवरही चर्चा झाली.
जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून राज्यात आतापर्यंत सुमारे १ लाख ३ हजार ८३४ संरचनाच्या योजनांमुळे अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे १७ लाख २४ हजार ९३३ हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित झाल्याची माहितीही बैठकीत सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या योजना आणि पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना यांच्याविषयी माहिती देण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मृद आणि जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जलसंधारण महामंडळाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
