जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन बेबी पावडर विक्रीवरील निर्बंध हायकोर्टाने हटवले

जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनच्या बेबी पावडरमध्ये दोष आढळल्याने त्याचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केले. त्याविरोधात जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनने उच्च न्यायालयात याचिका केली. गेल्या आठवड्यात या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात कोरोनामुळे जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीवर कारवाईला उशिर झाला, असे सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी खंडपीठाला सांगितले.

त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. कोरोनामुळे जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनवर कारवाईसाठी विलंब झाला ही राज्य शासनाची सबब मान्य होणारी नाही. लहान बाळांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पावडरमध्ये दोष असल्यास त्यावर ४८ तासांत कारवाई होणे अपेक्षित आहे, दोन वर्षात नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने शासनाला सुनावले होते.

नोव्हेंबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२२ या काळात कोरोनाचे कारण देऊन सरकारी कामकाज शासनाने बंद ठेवले होते का?, असा सवाल न्यायालयाने केला. मुळात या पावडरचा दर्जा घसरला होता. आरोग्यासाठी जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनची बेबी पावडर हानिकारक होती. तरीही राज्य शासनाची भूमिका सौम्य होती, असेही न्यायालयाने फटकारले होते.

ज्येष्ठ विधिज्ञ रवी कदम यांनी जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनच्या वतीने वेगळा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. उत्पादनाचे काही नियम केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये रद्द केले आहेत. त्याच नियमांच्या आधारावर अन्न व औषध प्रशासनाने जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन कंपनीचा परवाना रद्द केला आहे, असे  Senior Advocate रवी कदम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. असे असेल तर अन्न व औषध प्रशासनाचे आदेश रद्द केले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.