अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर उपनगरीय लोकल सेवा सोमवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या लोकल सेवेतून पत्रकारांना वगळण्यात आल्यामुळे प्रसार माध्यमांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. करोनाच्या काळात जीवाची पर्वा न करता लोकांच्या अडचणी सातत्याने सरकारसमोर मांडणार्‍या पत्रकारांना लोकल सेवेपासून वंचित ठेवण्याचा रेल्वे आणि राज्य सरकार करत असलेला दुजाभाव उघड झाला आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत वाहतुकीची व्यवस्था नसताना आपल्या घरांपासून अनेक तास वेगवेगळ्या मार्गाने प्रवास करून पत्रकारांनी प्रत्यक्ष मैदानावर जाऊन काम केले. यामुळे अनेक पत्रकार करोनाबाधित झाले. मात्र, आज पत्रकारांना रेल्वे प्रवासाची खरी गरज असताना त्यांना दूर ठेवले जात असल्यामुळे प्रसार माध्यमांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. हे लक्षात घेऊन टेलिव्हिजन जर्नलिस्ट असोसिएशनकडून रेल्वे मंत्रालयालाकडे पत्रकारांना लोकल प्रवासाची मागणी केली आहे.
करोनाचा प्रभाव रोखण्यासाठी पोलीस कर्मचार्‍यांसह पत्रकार जीवाची पर्वा न करता करोना योद्धांची भूमिका निभावत आहेत. या संकटकाळात करोनासंबंधित बातम्या जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आणि त्यांना जागृत करण्यासाठी मुंबई आणि उपनगरातील पत्रकार, छायाचित्रकार, कॅमेरामन अहोरात्र परिश्रम घेत आहेत. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात सुद्धा पत्रकारांना अत्यावश्यक सेवेत असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, रेल्वे आणि राज्य सरकार पत्रकारांना सावत्र वागणूक देत आहेत.
सोमवारपासून अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी मुंबईत रेल्वे लोकल सेवा सुरू झाली. तिन्ही मार्गावर ३६२ लोकल फेर्‍या सोडण्यात आल्या. यामुळे सकाळी अनेक पत्रकार रेल्वे स्थानकावर गेले होते. मात्र, त्यांना रेल्वे स्थानकात प्रवेश देण्यात आलेला नाही. यासंबंधित विचारणा केली असता रेल्वेने राज्य सरकार आणि महापालिकांकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे सोमवारी सकाळपासून अनेक पत्रकारांना कार्यालय गाठताना बर्‍याच समस्यांना समोरे जावे लागले आहे.
करोनामुळे प्रसार माध्यम क्षेत्राचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या परिस्थितीत पत्रकारांना कामावर जाणे आवश्यक आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत शेकडो पत्रकारांना आपली सेवा देताना करोनाची लागण झाली आहे. त्यातूनही अनेक पत्रकार बरे होऊन कामावर दाखल झाले. कामाचा प्रचंड ताण असताना सरकारच्या दुजाभावामुळे पत्रकारांमध्ये राज्य सरकार विरोधात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी सोमवारपासून लोकल सेवा सुरू झाली आहे. मात्र, या लोकल सेवेत पत्रकारांना वगळण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्रकार हे अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याचे सांगत असताना सुद्धा भारतीय रेल्वे आणि राज्य सरकार हे मान्य करत नाही, हे दुर्दैव आहे. तातडीने पत्रकारांना लोकल सेवेची सुविधा उपल्बध करून द्यावी.– विनोद जगदाळे, अध्यक्ष,टेलिव्हिजन जर्नलिस्ट असोसिएशन
