स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचा खर्च संबंधित राज्य सरकार करीत असल्याची माहिती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर या मुद्द्यावरून शुक्रवारी आघाडी आणि भाजपमध्ये खडाजंगी उडाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी याप्रकरणी भाजपला खडे बोल सुनावले आहेत. तर काँग्रेसने भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, भाजप आपल्या दाव्यावर ठाम आहे.
मजुरांच्या खर्चावरून राज्यामध्ये राजकीय आरोपप्रत्यारोप सुरू आहेत. मजुरांना घरी जाण्यासाठी केंद्र सरकारने पैसे दिल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. मात्र, स्थलांतरित मजुरांच्या न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणी वेळी केंद्राचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यांनीच हा खर्च केल्याचे सांगितले. मेहता यांच्या युक्तीवादाचा हवाला देत महाराष्ट्र विकास आघाडीने भाजपावर हल्लाबोल केला.
परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यामध्ये नेण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या रेल्वेचे सगळे पैसे हे महाराष्ट्र सरकारने दिले. त्यामध्ये केंद्र सरकारने कुठलाही पैसा खर्च केला नाही. भाजप आतापर्यंत महाराष्ट्रातील लोकांना मुर्ख बनवत आली आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरकारी वकिलांच्या विधानावरून स्पष्ट होतं. हा महाराष्ट्र द्रोह आहे आणि गद्दारांना महाराष्ट्र माफ करत नाही,असे ट्विट जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे.
तर मजुरांना त्यांच्या गृहराज्यात पाठवण्यासाठी चालवण्यात येत असलेल्या रेल्वेच्या प्रवाशी भाड्यात ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत असल्याच्या भाजपच्या दाव्यातील फोलपणा उघड झाला आहे. या प्रवाशांच्या तिकीटाचा सर्व खर्च हा राज्य सरकारांनीच केला असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. यातून भाजपचा खोटारडेपणा उघड झाला असून प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आता तात्काळ जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
दरम्यान, स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या रेल्वेचा ८५ टक्के खर्च हा केंद्राकडूनच होत असल्याचा दावा भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी केला आहे. एक रेल्वे चालविण्यासाठी रेल्वेला सुमारे ३० ते ५० लाख रूपये इतका खर्च अंतरानुसार येतो. या खर्चाचे गणित एसी १, एसी २, एसी ३, स्लीपर असे विभागले जाते. स्लीपरचे दर हे सबसिडीनुसार असतात. साधारणत: एका तिकिटासाठी येतो तो खर्च आणि आता राज्य सरकारकडून एका तिकिटासाठी आकारण्यात येत असलेला दर यातील प्रमाण हे ८५ टक्के आणि १५ टक्के असेच आहे, असे शेलार यांनी सांगितले.
