स्त्रीशक्ती काय असते, तिची ताकद, तिची कुवत आणि ती काय करू शकते, काय घडवू शकते, काय बिघडवू शकते आणि काय उलथवून टाकू शकते, हे आज संपूर्ण देशाला महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पाहायला मिळालंय. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत हेच फीमेल कार्ड वापरत महायुतीने विरोधकांचा सुपडा साफ केला असून लोकसभेत जे बहुमत मिळवताना महायुतीच्या दिग्गजांची दमछाक झाली होती तेच बहुमत आज लाडकी बहीण योजना राबवून, महायुतीने सहज मिळवलं आहे. यामुळे देशाच्या राजकारणातलं महिलांचं स्थान आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या कल्याणकारी योजना कशा गेमचेंजर ठरू शकतात, हे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहे.
राजकारणातला हा नवा ट्रेंड असून मतांचा जोगवा मिळवण्यासाठी का होईना, लाडकी बहीणसारख्या योजना महिलांना आर्थिकरीत्या सक्षम करण्यासाठी हातभार लावत आहेत. काही वर्षांपूर्वी महिला राजकारणापासून चार हात लांब राहात. राजकारण हे पुरुषांचं क्षेत्र असल्याचं समजून महिला त्याबदद्ल जाणून घेण्यासही अनुत्साहीत असत. त्यामुळे निवडणुकीवेळी मत देण्यासही त्या घराबाहेर पडत नसतं. सरकार कोणाचंही आलं तरी त्यांना काहीही फरक पडत नसे. बऱ्याचजणींना तर आपल्या नेत्यांचे नावही माहीत नसायचं. पण महिलांचं साक्षरतेचं प्रमाण जसं जसं वाढू लागलं तसतशा त्यांचा राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलू लागला. त्याचपार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षही महिला वोट बँकर्सना गांभीर्याने घेऊ लागले. त्यातूनच मग महिलांना आकृष्ट करण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवू लागले आणि त्याचा फायदा होऊ लागला.
महिला मतदारांचे समर्थन मिळत असल्याचे बघून अनेक राज्यात राजकीय पक्षांनी महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांचा सपाटाच लावला . परिणामी, महिला मतदारांचा टक्का वाढला. आजच्या तारखेला देशातील एकूण मतदारांपैकी 50 टक्के मतदार या महिला आहेत. महिलांचा मतदानातली टक्केवारी ही राजकीय पक्षांसाठी तारणहार ठरू लागल्याने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूकीआधी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली. या योजनेतंर्गत महिलांच्या बँक खात्यात सरकार दरमहा 1500 रुपये येऊ लागले. दुसऱ्या टप्प्यात तीन महिन्यांचे पैसे एकदम महिलांच्या खात्यात एकत्र टाकण्यात आले. ही भावाकडून बहिणींना भेट, ओवाळणी मदत अशी विशेषण लावून महिलांना आपल्याकडे वळवण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यशस्वी झाले. येथेच महायुतीने आपले महिला मतदार तयार केला.
त्यामुळे विरोधकांच्या छातीत धडकी भरली. यातूनच त्यांनी ही योजना फसवी असून बंद होणार असल्याचे महिलांना सांगण्यास सुरुवात केली. पण महायुती सरकार गेले तर, नवीन सरकार योजना बंद पाडणार असा प्रचार सत्ताधाऱ्यांनी केल्याने महिलांनी सरकार राहावे, यासाठी महायुतीला भरघोस मतं देऊन बहुमतात आणले आहे. ही राजकीय खेळी असल्याचा त्यांना गंध नसल्याने महायुतीचे चांगलेच फावले आहे. पण अशा पद्धतीने लाडकी बहीण सारख्या योजना राबवून महिला मतदारांना सहज आपल्याकडे वळवण्यात येते हे राजकारण्यांच्या लक्षात आले असून हाच पॅटर्न आता इतर राज्यात राबवला जाणार यात शंका नाही.
देशात पहिल्यांदा मध्य प्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांनी लाडली बहना योजना सुरू केली. यांतर्गत महिलांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले गेले. त्यामुळे मध्य प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी रेकॉर्ड ब्रेक मतदान करत भाजपाला विजयी केले. याचाच कित्ता महाराष्ट्र आणि झारखंडने गिरवला असून देशाच्या राजकारणात महिला कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली हे नवीन राजकीय शस्त्र वापरण्याचा घाट सुरू झाला आहे.
तर दुसरीकडे शहराच्या तुलनेने ग्रामीण भागातील महिलांसाठी या योजना वरदान ठरल्या आहेत. आर्थिक परिस्थितीने पिचलेल्या वर्गातील महिलांसाठी या योजना आर्थिक हातभार लावणाऱ्या असल्याने लोकप्रिय होत आहेत. त्याचप्रमाणे आजही आपल्या देशात काही ठिकाणी महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य नाही, अशा महिलांच्या खात्यातच थेट पैस येत असल्याने त्यांच्यात आत्नविश्वास वाढत आहे ही या योजनांची दुसरी बाजू नाकारून चालणार नाही.
