मुंबईः निवडणूक असताना अधिककाळ दारूबंदी करणे हे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेताना स्थानिक प्रशासनाने विचार करायला हवा, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले आहे.
हे निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने ठाणे, पालघर, रायगड व नाशिक येथे शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीसाठी लागू करण्यात आलेली दारूबंदी ३० जानेवारीपर्यंतच मर्यादित ठेवली. ही दारूबंदी २८ जानेवारी सांयकाळी ४ वाजल्यापासून ते ३१ जानेवारी सांयकाळी ४ वाजेपर्यंत लागू करण्यात आली होती. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने ही दारूबंदी रद्द केली.
याप्रकरणी दोन याचिका करण्यात आल्या होत्या. एक याचिका नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया वाईन प्रोड्युसर असोसिएशनने ही याचिका केली आहे. नाशिक मतदारसंघात ३० जानेवारीला दारूबंदी करण्यात आली होती. दुसरी याचिका असोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह लिकर वेंडरने केली आहे. रायगड-अलिबाग प्रशासनाने ठाणे, पालघर व रायगड पदवीधर मतदारसंघासाठी दारूबंदी लागू केली होती. ही दारूबंदी २८ जानेवारी सांयकाळी ४ ते ३१ जानेवारी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत करण्यात आली होती.
पदवीधर मतदारसंघातून केवळ नोंदणीकृत मतदारच मतदान करु शकतात. त्यासाठी चार दिवसांची दारूबंदी करणे योग्य नाही. यामुळे बार व वाईन शॉप चालकांच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. ही दारूबंदी रद्द करावी, अशी मागणी असोसिएशनकडून करण्यात आली. मात्र निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ही दारूबंदी लागू करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आला. न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य शासनाला नोटीस जारी करत या याचिकांचे प्रत्यूत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी २२ फेब्रुवारीला होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे नियम लावू नका
न्या. जाधव यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. केवळ निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे ३० जानेवारीला दारूबंदी करणे योग्य राहिल. अधिककाळ दारूबंदी लागू केल्यास ते याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे होईल. तसेच ही पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आहे. त्याला लोकसभेच्या निवडणुकीचे नियम लागू करू नका, असेही न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारले.
